गण्डकी प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकहरूले आफ्ना अधिकारको संरक्षण र सुरक्षाका लागि सरकारसँग १६ बुँदे माग गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयद्वारा पोखरामा असार १५ गते आयोजित प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनमा प्रदेशभरका करिब १ सय जना मानव अधिकार रक्षकहरूको सहभागितामा यो घोषणापत्र पारित गरिएको हो । कार्यक्रम इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय, गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र युरोपियन युनियनको सहकार्यमा आयोजना गरिएको हो ।
सम्मेलनले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारहरूसँग कानुन निर्माण गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पनि माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा प्रदेश स्तरमा विद्यमान वर्गीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र लैंगिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गर्न र उपेक्षित, उत्पीडित तथा लक्षित वर्गका नागरिकहरूलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन ठोस पहलकदमी चाल्न माग गरिएको छ ।
जोखिममा काम गरिरहेका मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा तथा पहिचान गर्नका निम्ति खोज, उद्धार साथै स्वास्थ्य बीमाका लागि आवश्यक कदम चाल्न माग गरिएको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको आदेश २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबै सम्बन्धित निकायहरूमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
महिला, दलित र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूलाई भयरहित वातावरण निर्माण गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका मानव अधिकारकर्मीहरूलाई सम्मानपूर्वक काम गर्न उपयुक्त सञ्चार र पहुँचयुक्त वातावरण तयार गर्न माग गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मानव अधिकार रक्षकहरूको सूची (रोष्टर) बनाई विषयविज्ञको आधारमा कामको जिम्मेवारी दिई सीप विकास सहित क्षमता अभिवृद्धिका लागि माग गरिएको छ । मानव अधिकार रक्षकहरूले पीडितहरूलाई न्यायिक पहुँचमा ल्याउन खेलेको भूमिकाको उच्च कदर गर्दै उनीहरूको संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रोत्साहन र पहिचान स्थापनाका लागि माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा राष्ट्रिय समाधिक्षक तत्काल नियुक्ति गर्न आग्रह गरिएको छ । मानव अधिकार रक्षकको अधिकारको अवस्था अनुगमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष समाधिक्षकलाई नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरिएको इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले बताए । ‘मानव अधिकार रक्षकहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनीहरूको आफ्नै अधिकार संरक्षण र सुरक्षामा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । हामी राज्यलाई जवाफदेही बन्न आह्वान गर्छौं,’ खकुरेलले भने ।
घोषणापत्रमा नेपाली जनताको लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र एवं लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्दै मानव अधिकारको रक्षा र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै विधिको शासन स्थापित गर्न जोडदार आग्रह गरिएको छ ।
सम्मेलनले प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा कानून पास गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको छ । त्यसैगरी महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लोपोन्मूख समुदाय, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा पछाडि पारिएका वर्ग समुदायका अधिकारका लागि कार्यरत मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन माग गरिएको छ ।
उद्घाटन सत्रमा मन्तव्य राख्दै प्रदेशसभाकी उपसभामुख विनाकुमारी थापाले इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गरेकी थिइन् । ‘मानव अधिकार संरक्षणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । इन्सेकजस्ता संस्थाको निरन्तरता अत्यन्त आवश्यक छ । मानव अधिकार उल्लंघन कम गर्न यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छन्,’ उनले भनिकी थिइन् ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कानुन महाशाखाका सचिव रामजी दनाईले मानव अधिकार रक्षकहरूप्रति भइरहेको दण्डहीनताको अन्त्य आवश्यक रहेको बताएका थिए ।