नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम खाँदवारीमा असार १७ गते सम्पन्न गरिएको छ ।
इन्सेक, सङ्खुवासभाको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का लागि अभिलेखीकरण गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामाथि सरोकारवालाबिच अर्ध वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम ०८२ असार १७ गते सम्पन्न गरिएको हो ।
समीक्षा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा २७ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा २८ जना पीडित भएका छन् ।
सन् २०२५ को जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका २७ ओटा घटनामा २८ जना पीडित भएको इन्सेक प्रतिनिधिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का लागि सङ्कलन गरेको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
जिल्लामा अघिल्ला वर्षहरुमा झै बलात्कार,घरेलु हिंसा र कुटपिट जस्ता घटनाले निरन्तरता पाएको इन्सेकले गरेको अभिलेखले देखाएको छ । ६ महिनाको अवधिमा आठ जना बालिकासहित ११ ओटा बलात्कारका घटना, घरेलु हिंसा १३ ओटा,साइवर क्राइम दुई ओटा, हत्याको एक ओटा घटना अभिलेख गरिएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका महिला र बालबालिका पीडित हुने क्रम बढेको बताउनु भयो । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले युवा,युवती र महिला पीडित भएका कारण विद्यालयस्तर देखि नै जनचेता आवश्यकता देखिएको समन्वय प्रमुख शाक्यले बताउनु भयो ।
मानव अधिकार उल्लङ्घन र कानुन उल्लङ्घनका विषयमा प्रहरी सचेत भएको र मानव अधिकारमैत्री तरवरले मुद्दाको अनुसन्धान गर्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी दक्षकुमार बस्नेतले बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिन प्रहरी कर्मचारीलाई मानव अधिकारसँग सम्बन्धित तालिम प्रशिक्षण दिने गरेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत घाङरी लामाले इन्सेकले स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पुगेर मानव अधिकारविरूद्धका घटना अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
समीक्षा कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका कोषाध्यक्ष अनिष विष्टले विगतका ६ महिनाको अवधिमा महिला र बालिका बढी पीडित भएकाले महिला र बाल अधिकार रक्षाका लागि सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी दिनमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिले यसको पहिचान खोजेर महिला र बाल अधिकारका घटना न्यूनीकरणका लागि जनचेतना आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।
समीक्षा कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, पत्रकार तथा अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
