धादिङ जिल्लाका स्थानीय तहहरूले शुसासन नीति नबनाएकोले नीति बनाउन नागरिक समाजले पहल गर्ने भएको छ । कात्तिक १ गते धादिङबेसीमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र डेक नेपालद्वारा आयोजित पारस्परिक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेक प्रतिनिधिहरुले मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरुको अभिलेखीकरणमा सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । इन्सेकको आयोजनामा असोज ३० र कात्तिक १ गते

जिल्लाको मानव अधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धनका लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् । इन्सेक कालिकोटद्वारा शुभकालिका गाउँपालिकामा आयोजित स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै

समयानुकूलको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने बारेमा जिम्मेवार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेत र मानव अधिकार समूहको आयोजना तथा नेपाल

रुपा गाउँपालिकामा ११ सदस्यीय मानव अधिकार समूह गठन गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकद्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका सवालमा स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही

डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर मल्लले गरिब बालबालिकाका लागि राम्रो शिक्षा दिन सके परिवारको सुख फर्किने बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा असोज २६ गते आयोजना गरेको

कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या परेको एक कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले औँल्याएका छन् । इन्सेक प्रदेश ५ कार्यालय, नेपालगन्ज, मानव अधिकार निगरानी समूह, माउण्टेन टेलिभिजन, रेडियो सद्भाव र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको

नागरिक सङ्गठनहरू खुम्चेर रहेको वर्तमान अवस्थामा सङ्गठित भएर क्रियाशील हुनका लागि नागरिक समाज र सञ्चार जगतको साझा प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र शर्माले जोड दिएका छन्