संविधान र कानुनको कार्यान्वयन भए मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा  कमी आउनेमा जोड दिइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)  नेपालगन्जद्वारा पुस २९ गते आयोजित प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) तनहुँको आयोजनामा पुस २८ गते भानु नगरपालिकामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नगरपालिकाका मेयर उदयराज गौलीले प्रत्येक टोल टोलमा छलफल गरी वडाबाट आफ्ना जनताको आवश्यकता र चाहना

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा पोखरामा आयोजित मानव अधिकार र मानवीय अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले संविधान, मानव अधिकार, र कानुनी प्रवाधनबारे नयाँ पुस्तामा अनविज्ञता रहेका कारण बालविवाह, उमेर

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय,धनगढीको आयोजनामा पुस २८ गते आवासको अधिकार र सरोकारवालाहरूको भूमिका बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गौरीगंगा नगरपालिकामा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमका सहभागिहरूले जनता आवास कार्यक्रम प्रभाबकारी नभएको  स्थानीय

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा  खाद्य अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर वहादुर जिसीले खाद्य अधिकारका विषयमा जानकारी भएर स्थानीय

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)द्धारा सन्दकपुर गाँउपालिकामा सञ्चालित “स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने (ईएलपी) परियोजना अन्तरगत पुस २८ गते गाँउपालिकामा शिक्षक,अभिभावक र विद्यार्थीबीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सामुदायिक

तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासलाई महत्वपुर्ण मानेर नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) ले बन्दिपुरमा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जैमिनी नगरपालिकामा आयोजना गरेको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जैमिनी नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी खेमप्रसाद आर्चायले

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा सञ्चालित स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने (इएलपी) परियोजना सञ्चालित धनपालथान गाउँपालिकामा इन्सेक अध्यक्षासहित केन्द्रीय कार्यालयको टोलीले पुस २५ गते अनुगमन गरेको