INSEC Online

📅 २०८३ असार १७

इन्सेक गतिविधि

न्याय, सम्मान र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि  सुधारको माग

१६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवसको अवसरमा सुर्खेतमा असार ९ गते इन्सेक लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुद्वारा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले एकल महिलाको न्यायमा पहुँच, सामाजिक सम्मान र आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित

न्यायिक प्रक्रियामा जानको लागि इन्सेकद्वारा आर्थिक सहयोग

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी १६ वर्षीया बलात्कार पीडित बालिकालाई न्यायिक प्रक्रियामा जानका लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८३ असार ९ गते १० हजार रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको

वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको अन्तरक्रिया सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजना र डिसिएको सहयोगमा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८३ जेठ ९ गते सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा इन्सेकका महासचिव गीता बरालले हिमाल पग्लिएर

आधारभूत मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतना तालिम सम्पन्न

मानव अधिकारका आधारभूत विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले जानकी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार समूहको प्राविधिक सहयोगमा आयोजित दुईदिने आधारभूत मानव अधिकार सचेतना तालिम ०८३ असार ७

कानुनी प्रक्रिया जानका लागि इन्सेकको आर्थिक सहयोग

३२ वर्षीय हिंसा पीडित महिलालाई न्यायिक प्रक्रियामा जानको लागि इन्सेक मधेश प्रदेश कार्यालयले ०८३ असार ५ गते आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । मानव अधिकार सहायता कक्ष मार्फत पीडितलाई १०

बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी: मण्डल

“बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गरौ, बालमैत्री समाज निर्माण गरौ” भन्ने मूल नाराका साथ जिल्ला समन्वय समिति धनुषा, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सवल नेपाल, लाइफ नेपाल, जवास, आसमान नेपाल, सि एफ

आयोग र इन्सेकद्वारा भूकम्प पीडितहरुसँग अन्तरक्रिया

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जाजरकोटले भूकम्प पीडितको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा ०८३ असार ५ गते अन्तरक्रिया गरेका छन् । जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिका,

न्यायमा सहज पहुँच दिलाउन निःशुल्क कानुनी सेवा जनस्तरसम्म पुग्नुपर्छः न्यायाधीश जोशी

जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश बसन्त जोशीले पीडित तथा न्यायबाट वञ्चित समुदायलाई न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वैतनिक तथा प्रोबोनो (निःशुल्क) कानुनी सेवालाई जनस्तरसम्म विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ

कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि इन्सेकको आर्थिक सहयोग

३२ वर्षीया हिंसा पीडित महिलाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण न्यायिक प्रक्रियामा जानका लागि इन्सेक मधेश प्रदेश कार्यालयले ०८३ असार ४ गते मानव अधिकार सहायता कक्ष मार्फत पीडितलाई १० हजार