अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरको नेतृत्वमा विभिन्न सङ्घसंस्थाले साउन १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील इन्सेकको नेतृत्वमा अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले अधिकारकर्मीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमाथि तत्कालै कार्य सम्पादन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने बताउनु भयो । उहाँले रोम विधान अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत सरकारलाई आग्रह गरेकाले अधिकारकर्मीले बुझाएको ज्ञापनपत्रले रोम विधान अनुमोदनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनु भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईलाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारलाई रोम विधान अनुमोदनका लागि आग्रह गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र पठाइएको इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर कुमार पोखरेलले बताउनु भयो ।
संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस जुलाई १७ अर्थात् साउन १ गते मनाउने गरिन्छ । द्वन्द्वपीडितको अपराधरहितताको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिवद्धतावारे सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान शीघ्रताका साथ अनुमोदन गर्नका लागि सरकारलाई ज्ञापनपत्र संयोजक पोखरेलले बताउनु भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २५ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाका बङ्गालादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ्सलगायत एसियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् ।
नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएकाले पक्ष राष्ट्र हुन आग्रह गर्दै अधिकारकर्मीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ ।
नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु लाई अधिकारकर्मीले आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन् ।
पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको थियो ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समीक्षाहरुमा आएको सुझावहरूमध्ये रोम विधान पारित गर्नको लागि धेरै राष्ट्रहरूले सुझाव दिएकाले समेत इन्सेकलगायत अधिकारको क्षेत्रमा संघसंस्थाले सरकारलाई रोम विधान अनुमोदनका लागि आग्रह गरिरहेका छन्