अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरी वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बैठक ०८३ असार ३१ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले काम गर्दै गर्दा प्राप्त सिकाई, भोगाइइको समीक्षा र अनुभवको आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले बैठकको आयोजना गरिएको हो ।
इन्सेक प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुको आ—आफ्नो संस्थागत कार्य क्षेत्र भए पनि मानव अधिकारको सवालमा काम गर्दा विभिन्न समस्याहरु आउन सक्ने भएकाले सबैले, सबैको सिकाइ, अनुभव र समस्या साझा गर्नका निम्ति मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको नियमित बैठकको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुन, विभिन्न घटनाबाट पीडित भएका महिलाहरुलाई सुरक्षित आवास गृह निर्माण र एकल महिलाहरुको सामाजिक सुरक्षाकोष तथा मानव अधिकारको ऐन कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र सहित दबाब दिन आवश्यक भएको उहाँले बताउनु भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष तथा गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष देवीप्रसाद खनालले मानव अधिकारको सवाल मध्ये सुरक्षित वातावरणको अधिकार महत्वपूर्ण रहेकाले गौरीगंगा नगरपालिकास्थित राजीपुर जङ्गलमा जथाभावी फालिएका फोहोरको कारण स्थानीय नागरिक र गाईबस्तुमा असर गरेको घटनाको अनुगमन गरी सोही फोहार व्यवस्थापनका लागि सञ्जालले गौरीगंगा नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको बताउनु भयो । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा सञ्जालले गौरीगंगा नगरपालिका र घोडाघोडी नगरपालिकाका तीन स्थानमा बृक्षरोपण समेत गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
एडभोकेसी फोरम नेपाल, कैलालीका संयोजक पुष्पविक्रम शाहीले वातावण फोहारको कारण नागरिक तथा जनावरमा प्रत्यक्ष असर गरेको खण्डामा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा (आईपीएल) गर्न सकिने र त्यसको लागि ठोस प्रमाणको आवश्यकता पर्ने बताउनु भयो ।
ओरेक नेपालकी जिल्ला संयोजक गिता चौधरीले हिंसा पीडित महिलाको न्याय र पुनस्र्थपनाका लागि स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्दा प्रभावितहरु न्यायका लागि थप पीडा सहनु पर्ने बाध्यता आएको बताउनु भयो ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुहकी प्रमुख वेद अवस्थीले संघ सरकारको परिपत्र जारी हुँदा पनि स्थानीय पालिकाले एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन चासो नदिएको बताउनु भयो । 