बिपद् पीडितले पाएनन् राहत
म्याग्दी जिल्लाका बिपद् पीडित १ सय ५८ जना लाभग्राहीले तीन तहको सरकारबाट आवश्यक राहत रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा
म्याग्दी जिल्लाका बिपद् पीडित १ सय ५८ जना लाभग्राहीले तीन तहको सरकारबाट आवश्यक राहत रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा
जिल्ला कारागारका हेल्थ असिस्टेन्ट सरुवा भएर गएपछि पछिल्लो दुई महिनादेखि कैदीबन्दीको उपचार तथा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणमा समेत समस्या भएको छ । जिल्ला कारागारमा अहिले कैदीबन्दी
जिल्ला अदालत म्याग्दी एक महिनादेखि न्यायाधीशविहीन रहेको छ । अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डित वैदेशिक भ्रमणमा गएपछि जिल्ला अदालत म्याग्दीको न्याय सम्पादन प्रभावित भएको
नेपाल सरकारको एक पालिका एक अस्पताल नीति अनुसार निर्माण भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका स्तरीय अस्पताल भवन निर्माण भएको दुई वर्ष बित्दा पनि सञ्चालनमा आएको छैन ।
जलजला गाउँपालिका– ३ पर्वत बेनी घर भई बेनी नगरपालिका– ७ मंगलाघाट बस्ने २७ वर्षीया भगवती बिकको हत्या गरेको आरोपमा पति राजु बिकलाई प्रहरीले ०८२ वैशाख
पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाको ताकममा निर्माणाधीन अस्पताल सम्झौताको दोश्रो पटक थपिएको समयसीमामा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने
नेपाल सरकारले “सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता” भन्ने नाराका साथ ०८२ वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको छ । नेपाल
म्याग्दी जिल्लाको पछिल्लो तथ्याङ्कको विश्लेष्ण गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरु नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नजोडिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड म्याग्दीका प्रमुख उपेन्द्र बरालका अनुसार जिल्लामा रहेका
नेपालको कानुनी मान्यता अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगेसम्म विवाह गर्न नपाइने भएतापनि हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै १ सय ५० जना २० वर्ष
नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने कार्ययोजना अनुरुप थालिएको म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाको निर्माणानीन अस्पताल भवन अलपत्र भएको छ । निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदारको ढिलासुस्ती
बेनी नगरपालिका– ९ घतानको तोरीपानी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र पछिल्लो दुई महिनादेखि बन्द हुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको छ । बेनी नगरपालिकाले तोरीपानी, ढोल्ठान तथा धुपीबोट क्षेत्रका
म्याग्दीको निर्माण लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको सुरक्षाका लागि जिल्लामा क्रियाशिल मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जिल्ला भित्र हुने गरेका निर्माण तथा
बेनी–दरवाङ सडक खण्डमा काम गरेका ३२ जना मजदुरहरुले दुई वर्षदेखि पारिश्रमिक नपाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर
म्याग्दीमा रहेका ६ ओटा स्थानीयतह मध्ये हालसम्म पनि चार ओटा स्थानीय तहको आफ्नो एम्बुलेन्स छैन । ०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार
सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्दा बालबालिकाहरु विद्यालय जानै नमान्ने गरेको बेनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताइएको छ । अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) म्याग्दीले
जिल्ला अस्पताल मुस्ताङमा ०८० भदौ महिनादेखि शल्यक्रिया सेवा अबरुद्ध हुँदा बिरामीहरु सो सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । दक्ष चिकित्सकको अभावका कारण शल्यक्रिया हुन नसक्दा सेवाग्राही
नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने भन्ने कल्पना पनि गरेको छैन । मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ मा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा
जिल्ला कारागार शाखा म्याग्दीमा उत्पादन भएको मुडाले बजार नपाउँदा कारागारका कैदीबन्दीले मुडा उत्पादन गर्न कम गरेका छन् । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूले आफ्नो सीप अनुसारको मुडा
बेनी नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा गरेको लापारवाहीले गर्दा कालीगण्डकी नदी र सो क्षेत्रको वातावरण नै प्रदुषित बनेको छ । बेनी नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा सङ्कलन गरेको फोहोर
हिमाली जिल्ला म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका भित्र निर्माणधिन आठ ओटा जलविद्युत आयोजनाका कारण गाउँपालिकाका चार ओटा वडाका सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य समस्या थपिएको छ । बिहानैदेखि गाडी कुद्न
१३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा घोराहीका १३, १४, १४
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार घटनाका पीडित बालिकालाई कानुनी प्रक्रियामा जानका
यातना पीडितहरूको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (जून २६) को अवसरमा यातना
१६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले राजापुर नगरपालिका- ३