सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्दा बालबालिकाहरु विद्यालय जानै नमान्ने गरेको बेनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताइएको छ ।
अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) म्याग्दीले आयोजना गरेको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक–२०२५ पूर्व समीक्षा तथा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विषयक अन्तरक्रियामा नेपाल बिजुली पेन्टर प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियन(क्युपेक) का केन्द्रीय सचिव बलादेवी राईले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
मजदुरहरु दैनिक काम गरेरै छाकटार्न सम्म मुस्किल अवस्थामा हुने र त्यही माथि पनि संविधानले नै व्यवस्था गरेको निःशुल्क शिक्षामा बविद्यालयले शुल्क माग्दा बालबालिका पढ्न जानै नमान्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले बालबालिकालाई विद्यालयहरुले शुल्क नल्याएसम्म नआउनु भन्ने गर्दा स्कुल नजाने सम्म हुने तर्क गर्नु भयो ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ३१ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ लेखिएको छ । त्यस्तै उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तह सम्मको शिक्षा अनियवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज म्याग्दीका सभापति हरिप्रसाद पौडेलले संविधानले तोकेको आधारभुत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेर मात्रै नभइ कार्यान्वयनमा जानु पर्ने बताउनु भयो । ‘ पढ्न पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसलाई कुनै हालतमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’-उहाँले भन्नु भयो । सामुदायिक विद्यालयलहरुले पनि बाध्यता भन्दै विद्यार्थीसँग शुल्क उठाएको भन्दै उहाँले भन्नु भयो–’सरकारी स्कुलहरुको बाध्यता भन्दै विद्यार्थीलाई पैसा माग्नु हुँदैन । त्यसको समाधान सरकारले नै गर्नुपर्छ । शुल्ककै कारणले गर्दा बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनुहुँदैन ।’
बेनी नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरुमा राज्यले तोके अनुसारको छात्रवृत्ति रकम समेत खर्च नभएर फिर्ता हुने अवस्था रहेको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताउनु भएको छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्र ५६ ओटा विद्यालय रहेको भए पनि विद्यालयमा पठाइएको छात्रवृत्ति रकम सबै खर्च हुन सक्ने अवस्था नहुँदा फिर्ता आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या नै कम हुँदै गएकोले रकम फिर्ता आउने गरेको उहाँले बताउनु भयो । सदरमुकाम आसपासका चार ओटा विद्यालय बाहेक अन्यत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएको उहाँको तर्क थियो । विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदा नगरपालिकाभित्र स्कुलहरुको तह घटाउने तथा एकीकरण गर्नु पर्ने नीति लिएर त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने गरेको समेत प्रमुख केसीले धारणा राख्नु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले शिक्षाको कारणले नै समाज सुधार हुने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा भएको खण्डमा बालबालिकाहरुमा सकारात्मक परिवर्तन आउने भएकाले शिक्षा अपरिहार्य भएको बताउनु भयो । उहाँले कुनै पनि स्थानमा बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेको जानकारी आएमा त्यसलाई सकारात्मक समन्वय गर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्माण तथा अन्य क्षेत्रका मजदुरहरुले पारिश्रमिक नपाएको भन्ने कसैले पनि सुनेमा आधिकारिक तथ्य सहित आफ्नोमा आए त्यस्तो समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिएर गरिने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्सपेक्टर राजन रायमाझीले बालबालिकामा शिक्षाको कमीले गर्दा १० वर्ष हाराहारीका बालबालिकाहरु सदरमुकाम वरपर चोरीका घटनामा संलग्न हुने गरेको बताउनु भयो । ‘पढ्ने भएको भए उनीहरु त्यतै हुन्थे । पढ्दैनन् चोरी तिरै उनीहरुको ध्यान भयो । पटकपटक चोरीका घटनामा समातिने अनि छुट्ने बालबालिका छन् ।’–रायमाझीले भन्नु भयो । कार्यक्रममा सन् २०२४ को हालसम्म म्याग्दीमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका २५ ओटा घटना रहेको इन्सेक म्याग्दीले जनाएको छ ।