म्याग्दीको निर्माण लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको सुरक्षाका लागि जिल्लामा क्रियाशिल मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
जिल्ला भित्र हुने गरेका निर्माण तथा अन्य कार्यहरुमा प्रयोग हुने मजदुरको ज्यान तथा आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभुतिका लागि सहजीकरणको माग गर्दै तीन ओटा संस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक), मानव अधिकार तथा शान्ति समाज र नेपाल पत्रकार महासङ्घले संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण बुझाएका हुन् ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष हरिकृष्ण गौतम र मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति हरिप्रसाद पौडेललगायतको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा मजदुरहरुको आफ्नो ज्यान र आर्थिक सुरक्षाको जोखिम रहेको जनाइएको छ । जिल्लाभित्र निर्माणाधिन जलविद्युत तथा अन्य निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा भएको दुर्घटनामा परेर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दुई जना, २०७६/०७७ मा तीन जना, २०७७/०७८मा तीन जना, २०७८/०७० मा पाँच जना र २०७०/०८० मा ६ जना मजदुरहरुको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यङ्कले देखाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पाँच जना र चालु आर्थिक वर्षमा पनि दुई जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कहरुले देखाएकोले यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति हरिप्रसाद पौडेलले बताउनु भयो ।
निर्माण तथा जलविद्युत एवम् सडक निर्माण लगायतको क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको जीउधनको सुरक्षाका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुहुनका लागि प्रशासन समक्ष आग्रह गरिएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गौतमको भनाई छ ।
काम गर्दा असुरक्षित रहने समस्यासँगै पारिश्रमिक नपाउने समस्याले पनि मजदुर र उनीहरुको परिवारलाई समेत सताएको ज्ञापनमा उल्लेख छ । बेनी–दरवाङ सडक खण्डमा काम गरेका मजदुरहरुले दुई वर्षदेखि पारिश्रमिक नपाएको अवस्थालाई समेत उजागर गर्दै यस्ता समस्या रोक्न आग्रह गरिएको छ ।
३२ जना मजदुरहरुले दुई वर्ष पहिला कम गरेको २१ लाख ६४ हजार २ सय ६५ रुपियाँ पाउन बाँकी रहेकोलगायतका विषयहरूमा सहजीकरणका लागि पनि प्रशासनसमक्ष माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ-‘मजदुरको सुरक्षा र पारिश्रमिक समयमै पाउने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरी श्रम तथा आर्थिक अधिकारका साथै सहज तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको पनि प्रत्याभूतिका लागि यहाँको भूमिका हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले तत्कालै आवश्यक समन्वयका लागि पत्राचार गर्न निर्देशन गरेको जानकारी दिनु भयो । उहाँले जिल्ला भित्रका सबै स्थनीय तह, जलविद्युत, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालयलाई पनि यस सन्दर्भमा सहजीकरणका लागि पत्राचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।