बाँके

लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा पछिल्लो समय डेङ्गु र स्क्रवटाइफस रोगका बिरामी बढदै गएका छन् । निःशुल्क परीक्षणका लागि अस्पतालमा किट अभाव रहेको छ भने निजी प्रयोगशालामा

बलात्कार पीडित १६ वर्षीया बालिकालाई कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जले भदौ १६ गते आर्थिक सहयोग प्रादन गरेको छ । आर्थिक अवस्था

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यमा सङ्लग्न दोषीलाई  कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय र परिपूरण पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् । बेपत्ता विरूद्धको

मानव अधिकार रक्षकहरुको नितिगत सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित हुनपर्नेमा जोड एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन् । युरोपियन युनियनको सहकार्य र इन्सेक नेपालगञ्जको आयोजनामा भदौ

नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव ) नेतृत्वको नेकपा माओवादीलगायत चार राजनीतिक दलले भदौ ७ गते गरेको बन्दको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा परेको छ । बन्दको सबै भन्दा

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन  संशोधन विधेयक प्रति इन्सेकलगायत सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले भदौ ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बहुबिवाहको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेकी २१ वर्षीया महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा पीडित पक्षले बर्दिया जिल्ला राजापुर नगरपालिका– ५ घरभई इलाका प्रहरी कार्यालय

कोहलपुर नगरपालिका –१४ पार्वतीपुरका २५ वर्षीय कृष्ण गडरिया र उनकी पत्नी २३ वर्षीया अञ्जली गडरियाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले साउन १० गते चार जनालाई गिरफ्तार

१६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले राप्ती सोनारी गाउँपालिका– ८ का ४३ वर्षीय डिल्ली घर्तीलाई साउन ४ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडितलाई आरोपितले

इन्सेकको समन्वयमा शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले पहल लिनु भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१७ परसपुर  ज्ञानसागर माविले १४ देखि १८ वर्षका

वाक स्वतन्त्रताको सम्मान गरि प्रहरी दमन बन्द गर्न मानव अधिकारकर्मीहरुले  आग्रह गरेका छन् । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगर सभामा वडा अध्यक्षमााथि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका

रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । १७ जुलाई अर्थात अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा इन्सेक नेपालगञ्ज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र एडभोकेसी

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको अनुमोदन गर्न अधिकारकर्मीहरूले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । १७ जुलाई अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका सन्दर्भमा असार ३२ गते संयुक्तरुपमा

पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको समन्वय समिति बनाएर कार्यान्वयनमा जानु पर्नेमा  एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन् । मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परीषद् लुम्बिनी प्रदेश

अदालतबाट हत्या र बलात्कार मुद्दामा सजाय ठहर गरेका दुई जना फरार आरोपितलाई प्रहरीले असार २१ गते  गिरफ्तार गरेको छ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका– ६ कसाई टोल

न्यायिक प्रक्रियामा  जनताको सहज पहुँच हुनु पर्नेमा  नेपालगञ्ज उप– महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त बिष्टले  जोड  दिनु भएको छ । डिसिएको सहयोग र इन्सेक नेपालगञ्जको आयोजना तथा