इन्सेकको समन्वयमा शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले पहल लिनु भएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१७ परसपुर ज्ञानसागर माविले १४ देखि १८ वर्षका उमेर समुहका नौ जना बालिकालाई विद्यालयले भर्ना लिन नमानेको विषयमा इन्सेकलगायत मानव अधिकारकर्मीहरूको पहलपछि विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रधानाध्यापकलाई नगर प्रमुखले साउन ३ गते मौखिक निर्देशन दिनु भएका छ ।
उक्त विषयमा इन्सेकको समन्वयमा अधिकारकर्मीहरूले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त बिष्ट र शिक्षा शाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापासँग छलफल गरी विद्यार्थीहरूको पठनपाठन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका थिए ।
ज्ञानसागर माविले पढाइ छाडेका विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्न नमानेको विषयमा फातिमा फाउण्डेशनले इन्सेक नेपालगञ्जमा असार ३१ गते निवेदन दिएको थियो ।
फातिमा फाउण्डेशनले विद्यालय भर्ना गर्न पटकपटक पहल गरेपनि भर्ना नलिएको फातिमा फाउण्डेशनकी अध्यक्ष मैमुना सिद्दीकीले बताउनु भयो ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त बिष्टले तत्काल ज्ञानसागर माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नन्दा न्यौपानेलाई फोन सम्पर्क गरी साउन १२ गते भित्र बालिकाहरू भर्ना गर्न निर्देशन दिनुका साथै साउन १६ गते विद्यालयको समस्या बुझ्न विद्यालयमा जाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नु भएको छ ।
प्रमुख बिष्टले शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाईमा निगरानी गर्न समिति बनाएर सहयोग गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गर्नु भयो ।
इन्सेकको पहलमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, इन्सेक प्रदेश संयोजक भोला महत, फातिमा फाउण्डेसनकी अध्यक्ष मैमुना सिद्दिकी, अधिवक्ताहरू विश्वजित तिवारी, बसन्त गौतम, सिविन नेपालका सिद्दराज पनेरु, इन्सेक प्रतिनिधि लक्ष्मी थारूलगायतले भेटघाट गरी समस्या समाधानका लागि छलफल गरेका थिए ।
