बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आवद्ध माओवादीका पूर्व लडाकुहरूले कात्तिक ३० गते पेरिसडाँडास्थित एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
सात बुँदे माग राखी कात्तिक २२ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन गर्दै आएका पूर्व लडाकुहरूले उठाएका माग सम्बोधनका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउन धर्ना दिइएको जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टले बताए । उनले बारम्बार आफ्ना मागबारे राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवस्ता गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले मुठमेडको स्थिति निम्त्याएको बताए ।
अध्यक्ष विष्टले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले दमन गरी बिथोल्न खोजे त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावानीसमेत दिए । उनले जबरजस्ती युद्ध गर्न लगाउने र आफूहरूको बालअधिकारको हनन् गर्नेमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताए । अन्यथा मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भएपनि आफ्ना अधिकार खोस्नेहरूमाथि कारबाही गरेर न्याय लिई छाड्ने उनले बताए ।
पुर्व लडाकुले अमिक शेरचन आयोग र पोष्टबहादुर बोगटी आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजानिक गर, सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लङ्घनको जिम्मेवारी लिउन्, बालअधिकार रक्षाको सुनिश्चितताका लागि राज्य र विद्रोही पक्षलाई जिम्मेवार ठहर्याउँदै घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको आधारमा न्याय स्थापना गरियोस्, बोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता गर, सरकारले तत्काल ‘अयोग्य’ पदावलीको प्रयोग बन्द गरोस्, बहिर्गमित जनसेनाहरूलाई उनीहरूले परिवर्तनका लागि गरेको योगदानको कदर गर्दै गणतन्त्रको योद्धा घोषणा गरोस्लगायत लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
प्रहरीले माओवादी पार्टी केन्द्र प्रवेश गर्ने दुवै बाटोमा सुरक्षा व्यवस्थ कडा गरेपछि पूर्व लडाकुहरूले पार्टी कार्यालय अगाडिको बाटोमानै धर्ना दिएका थिए । धर्नालाई रोक्न सरकारले बाक्लो अवस्थामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी खटाएको थियो । धर्ना कार्यक्रमको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेकले अनुगमनसमेत गरेको थियो ।