लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन यातना तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार (नियन्त्रण) विधेयक ऐनको रुपमा जारी हुने क्रममा रहेको समाचारप्रति जवाफदेहिता निगरानी समिति तथा लोकतान्त्रिक
जवाफदेहिता निगरानी समिति र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्थाले भदौ १६ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित यातना विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुको चासो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी
भूकम्प पीडितहरूले भूकम्पको कारण घर भत्किएकाले सधैं डर, त्रास र कष्टमा जीवनयापन गर्नुपरेको भन्दै घर बनाउने अनुदानको साटो सुरक्षित बासको प्रवन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेका
बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा भदौ १४ गते विभिन्न जिल्लाबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले भदौ १४ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका लागि जिम्मेवार निकायलाई जावफदेही बनाउन इन्सेकले सञ्चालन गरेको परियोजनाको
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न कानुन, न्याय तथा
सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपियाँ दिने भनी सरकारले ल्याएको बजेटको १९ नम्बर बुँदाले गरेको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनले उठान गरेका मागको सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल दासको संयोजकत्वमा आन्दोलनबारे छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
मानव अधिकारकर्मीहरूले न्यायको माग राखी आमरण अनसनमा बसेकी गोरखा जिल्ला फुजेल गाविस-७ की ५९ वर्षीया गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको माग गर्दै वीर अस्पताल अगाडि धर्ना
सरकारले पूर्व घोषणा गरे बमोजिम द्वन्द्वकालमा मारिएका र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई ५/५ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् ।
तत्कालीन माओवादी सेनाका बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले आह्वान गरेको दुई दिने शैक्षिक आम हड्तालको पहिलो दिन साउन ३१ गते देशभरका विद्यार्थीको पढाइ
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा माफी दिन नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका पदाधिकारीले साउन ३१
मानव अधिकारकर्मीहरूले न्यायको माग गर्दै पछिल्लोपटक पाँच दिनदेखि आमरण अनसनरत गोरखा फुजेल-७ की ५९ वर्षीया गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको लागि सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् ।
मानव अधिकारकर्मीले न्यायको माग राखेर आमरण अनसनमा बसेकी गोरखा फुजेल-७ की ५९ वर्षीया गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको माग गर्दै सिंहदरवार दक्षिणढोका अगाडि धर्ना दिएका छन्
अधिकारकर्मीहरूले न्याय माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेकी गोरखा फुजेल-७ की गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षा गर्न माग गर्दै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि साउन २० गते धर्ना
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा कान्छा छोरा १६ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै गोरखा फुजेल-७ की गङ्गामाया अधिकारी साउन २७ गतेदेखि पुनः आमरण
इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले स्थानीय स्तरमा भएका स्रोतहरूको पहिचान गरी सही ढङ्गले परिचालन गर्न सके मात्र सभ्य समाजको निर्माणमा टेवा पुग्ने बताएका छन् । नेपालमा
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङ जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगकी सदस्य एवम् प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा
भारतीय अधिकारकर्मी इरोम शर्मिलाद्वारा १६ वर्षलामो अनसन साउन २५ गते तोडेकी छन् । विशेष शक्तिसहित सेना परिचालन गर्ने ऐनविरुद्ध अनसनमा उत्रेकी शर्मिलाले आज अनसन तोडेको
विद्यार्थीहरू अचानक बरबराउने, काम्ने र बेहोस भएर लड्ने गर्न थालेपछि
काठमाडौँ जिल्ला शंकरापुर नगरपालिका–६ नाङ्लेभारे घर भई भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर
१३ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले बर्दगोरिया गाउँपालिका–४
गंगादेव गाउँपालिका–६ रातामाटामा खहरे खोलाको भेलमा बगेर दुई बालकको मृत्यु
