स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१९ को मतदान पुनः गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ साउन १२ गते पनि नसकिएपछि साउन १५ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदाहुँदै नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा साउन १५ गतेलाई राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले जानकारी दिए ।
निवेदकका पक्षबाट गत आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल र हरि उप्रेती तथा अधिवक्ता हरि फुयाँल, बाबुराम दाहाल, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विजयकान्त मैनाली, गोविन्द बन्दी, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र खिमलाल देवकोटाले निर्वाचन आयोगका प्रतिवेदनमा त्रुटि रहेको छ भन्दै च्यातिएका ९० मतपत्रलाई बदर गरेर पुनःमतगणना गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगको कानुनको दफा ५१ (ग) ले च्यातिएको मतपत्रलाई बदर हुने व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुसार च्यातिएका ९० मतलाई बदर गर्नुपर्ने तर्क उनीहरुले प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसअघि यही साउन २ गतेको इजलासले साउन १२ गतेका लागि सुनुवाइ सारेको थियो । भरतपुर मतगणनासम्बन्धी विवाद साउन १२ गतेसम्म आइपुग्दा छैटौँ पटक सुनुवाइ भएको हो ।
यसअघि गत असार २६ गते सुनुवाइका लागि इजलास तोकिए पनि सुनुवाइ हुन नसकी साउन २ का लागि तोकिएको थियो । त्यसअघि असार २३ गते न्यायाधीश मीरा खड्का र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सुरु भए पनि नभ्याएर असार २६ गते पेसी तोकिएको थियो ।
त्यसअघि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मतगणनाका क्रममा च्यातिएका मतपत्रसहित सक्कल कागजपत्र ल्याउन आदेश दिएको थियो ।
सोहीअनुसार अदालतमा च्यातिएका मतपत्रसहित अरू कागजपत्र असार १३ गते अदालतमा पेश गरिएको थियो ।
मतगणना अन्तिममा पुगेका बेला नेकपा(माओवादी केन्द्र)का कार्यकर्ताले ९० मतपत्र च्यातेपछि आयोगले पुनःमतदान गराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता तुलसी पाण्डे र वडा नं १९ मा नेकपा (एमाले)का वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान बिकले निवेदन दायर गरेका थिए ।
मतगणनामा भरतपुरमा प्रमुख पदका उम्मेदवार एमालेका देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो । निवेदनमाथिको पहिलो चरणको सुनुवाइमा न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको एकल इजलासले पुनःमतदान गराउने आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।