व्यवस्थापिका–संसद्को साउन १८ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगसम्बन्धी अलग अलग तीन विधेयकलाई पारित गरेको राससले जनाएको छ ।
संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफाबार छलफलपछि प्राप्त प्रतिवेदनसहितको विधेयकको परिमार्जित रुपलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । ती विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छन् । नेपालको संविधानअनुसार तीन ओटै संवैधानिक आयोग हुन् ।
दलित आयोगसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरुले ‘दलित’ शब्दकै प्रयोग हटाउनुपर्ने र त्यसको ठाउँमा दमित शब्द हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । कतिपय सांसद्ले शब्दको भन्दा पनि असामाजिक र अपहेलित जीवन व्यतीत गरिरहेकाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन विधेयक केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए ।
सांसद्हरू डिल्लीप्रसाद काफ्ले, चूडामणि जङ्गली, भक्तबहादुर विश्वकर्मा, अफीलाल उखेडा, कमला विश्वकर्मा, श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे) र अनिता परियारले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।
जबाफमा उपप्रधान तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिन समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्दै लगिने बताए ।
आदिवासी जनजाति आयोगको नाममा ‘राष्ट्रिय’ थप्न कञ्जुस्याइँ गरिएकामा केही सांसद्ले आपत्ति जनाएका थिए ।
यसैगरी, बैठकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) पहिलो संशोधन, विधेयक २०७४ प्रस्तुत भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री गच्छदारले सो विधेयक सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।