संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका राससले जनाएको छ ।
फियान नेपाल र खाद्य अधिकार सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा साउन १२ गते आयोजित ‘सहभागितामूलक खाद्य सुरक्षा नीति आँकलन प्रतिवेदनको निष्कर्ष सम्प्रेषण तथा खाद्य अधिकार विधेयकमाथिको संवाद’ कार्यक्रममा उनीहरुले खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सो अवसरमा नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव इन्दिरा दाहालले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै त्यस सम्बन्धमा प्राप्त सुझाव र मागलाई सकेसम्म तत्काल र बाँकी क्रमशः पूरा गर्दै जाँदा उचित हुने धारणा व्यक्त गरिन् ।
मानिस नजन्मदै खाद्य अधिकार सुरु हुने बताउँदै उनले खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि परम्परागत खाने शैलीको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नसके खाद्यान्नमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकिने विचार राखिन् ।
डान्चर्च एडका कार्यक्रम प्रमुख डा सुरेन्द्र थापाले यसअघि सरोकारवाला निकाय सबैको साझा प्रयत्नमा विधेयकको मस्यौदामाथि बृहत् छलफल भएको बताए ।
डान्चर्च एडका क्षेत्रीय संयोजक डा पूर्णबहादुर नेपालीले खाद्य सम्प्रभुताको सुरक्षाका लागि आवश्यक रणनीतिक योजनाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा बृहत् छलफल हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
खाद्य अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक दाताराम खनालले संविधानले प्रदत्त गरेको खाद्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न र कृषि पेशालाई आधुनिक एवं व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।