सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका ३ वर्षको कार्यकाल यही माघ २६ गते पुरा गरी बिना कुनै उपलब्धि समाप्त हुन लागेको सन्दर्भमा जबाफदेहीता निगरानी समितिले विषेश ध्यानार्कषण भएको जनाएको छ ।
‘सङ्क्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रकृयाको एक प्रमुख हिस्सा हो । यसलाई सम्बोधन गर्न यी दुबै आयोग निर्माण भएका हुन् । गठन प्रकृया सँगसँगै विवादमा परेका यी आयोगले शङ्काको सुविधा पाएपनि आफ्नो कार्य पुरा गर्न असक्षम र असमर्थ रहेको ठहर निगरानी समितिको छ ।‘-निगरानी समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यी आयोगका वर्तमान कार्यशैली र मानसिकताबाट नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय अनन्तकालसम्म लम्बिने र सही नतिजामा नपुग्ने निश्चित छ । यस अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीको म्याद पुनः थप्नु औचित्यहीन हुने निष्कर्ष निकालेको समितिले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्र सङ्घको सरोकार र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर विद्यमान ऐन भुतलक्षित प्रावधानसहित संशोधन गरी निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन यी दुबै आयोगको पुनर्गठनका लागि निगरानी समिति सरकारसँग माग गर्दछ ।‘-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।