भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको प्रभाकारिता विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम भदौ १८ गते रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका-४ राजगाउँमा सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र सान नेपालको संयुक्त आयोजनामा रजगाउँका माझी
कमलामाई नगरपालिकाका भुकम्पपीडितले ऐलानी जग्गा भएकै कारण घर बनाउनबाट वञ्चित हुन नपर्ने मेयर खड्ग खत्रीले बताएका छन् । उनले केही समय अघिसम्म बाटो सार्वजनिक नभएका कारण र ऐलानी जग्गा भएका
पश्चिमाञ्चलका १६ जिल्लामा १.८ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक विष्णु अधिकारीले बताए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा सञ्चालित कियोस परियोजना अन्तर्गत माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-४
नागरिक संस्थाले सरकारको सहयोगीको रूपमा काम गर्दा पनि आलोचित हुनु परेको एक कार्यक्रमका सहभागी गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा भदौ १३
इन्सेक सिन्धुपाल्चोकको आयोजनामा भदौ १३ गते चौतारा सागाचोकगढी नपा-१ को स्याउले बजारमा भूकम्प पछि पुनःनिर्माणको अवस्था विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सहभागी भएका पीडितहरूले राहत तथा
जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह कञ्चनपुरको भदौ १२ गते सम्पन्न भेलाले अधिवक्ता पुनम सिंह चन्दको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय मानव अधिकार निगरानी समूह पुनर्गठन भएको छ । मानव अधिकारकर्मीहरूको भेलाले
मकवानपुर जिल्लाका करिब ९ हजार भूकम्पपीडितहरूले हालसम्म पहिलो किस्ता पाएका छैनन् । उनीहरूसँग अनुदान सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मकवानपुरद्वारा भदौ १२ गते हेटौँडामा
जिल्लामा क्रियाशील सामाजिक संस्थाहरू पारदर्शी र उत्तरदायी हुन आन्तरिक सुशासन कायम गर्न लागि पर्नुपर्नेमा नागरिक समाजका अगुवाहरूले जोड दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा जिल्ला सदरमुकाम
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा “नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने” विषयमा गरिएको अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले गैससहरूको भूमिका, पारदर्शी र जबाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्
