राज्यको दुविधायुक्त नीतिको कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको एक कार्यक्रममा औँल्याइएको छ । इन्सेकद्वारा सञ्चालित इएलपी कार्यक्रम अन्तर्गत असोज २४ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न जिल्ला स्तरीय

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा असोज २४ गते विराटनगरमा जिल्लास्तरीय परियोजना सल्लाहकार समितिसँग बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा इन्सेकले सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै

जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह कास्कीको पुनर्गठन असोज २३ गते पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द (इन्सेक)को आयोजनामा स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई

बाढी पीडितको राहत वितरण पारदर्शी नभएको आरोप लगाउँदै तत्काल छानबिन हुनु पर्ने राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका बाढी पीडितले माग गरेका छन् । इन्सेक नेपालगञ्ज र भिजन टेलिभिजनद्वारा राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित भवानीयापुरमा असोज ८

भूकम्ले घर भत्काए पनि अनुदान रकम पाउन वञ्चित रहेका भूमिहीन र सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्ने उद्धेश्यका साथ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रद्वारा गठित मानव अधिकार सञ्जालले सिरानचोक गाउँपालिका-६ गाँखुस्थित नयाँ साँघुमा

‘बालमैत्री शासनः बाल अधिकारको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको अवसर पारेर जिल्ला बाल कल्याण समिति, इन्सेक कञ्चनपुरलगायतका सङ्घ संस्थाहरूले भदौ २९ गते महाकाली अञ्चल बाल अनाथालय महेन्द्रनगरमा

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धनगढीको आयोजनामा जिल्लास्तरीय परियोजना सल्लाहकार समितिसँग कैलालीमा भदौ २८ गते समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सवालमा देखा परेका

राज्यले छुवाछुतलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा राखी कानुन बनाउनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिले जोड दिएका छन् । इन्सेकको आयोजनामा भदौ २६ गते नेपालगञ्जमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार संयन्त्रसम्बन्धी कार्यशालामा सहभागीहरूले यस्तो

प्रलेख र दस्तावेजीकरणलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले जोड दिएका छन् । इन्सेकको आयोजनामा भदौ २५ गतेदेखि नेपालगञ्जमा तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने मानव अधिकार