अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले कैलाली र डडेल्धुरामा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलित घटनाको प्रकाशन पूर्व समीक्षा गरिएको छ ।
इन्सेक ओखलढुङ्गा जिल्ला प्रतिनिधि शिवप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न राज्यका निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा सरोकारवाहरूले जोड दिएका छन् ।
इन्सेकले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ को वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरूले राज्य जिम्मेवार नबन्दा मानव अधिकार हनन् धेरै भएको बताएका हुन् ।
इन्सेकले प्रस्तुत गरेको मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतीका घटना समेटिएको प्रतिवेदनमाथि समीक्षा गर्दै गैरसरकारी क्षेत्रका अगुवाहरूले राज्यलाई जिम्मेवार बन्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार एक वर्षको अवधिमा हत्या एक, झडप/कुटपिट तीन, बलात्कार पाँच, बलात्कार प्रयास चार, दुर्व्यवहार तीन र घरेलु हिंसाका १८ ओटा घटना अभिलेख गरिएको छ ।
जसमध्ये बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका पाँच घटनाका पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको पाइएको छ । घटनाका आरोपितहरू फरार रहेका छन् । त्यस्तै घरेलु हिंसाका चार घटनाका पीडकमाथि समेत कारबाही नभएको इन्सेकको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सदस्य अम्बिका श्रेष्ठले बालिका बलात्कार भएका घटनाका पीडकलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्न नसक्नु लाजमर्दो भएको बताइन् ।
राज्यका निकाय जिम्मेवार नभएकाले पीडितले न्याय नपाएको श्रेष्ठको गुनासो छ । ओखलढुङ्गामा यो वर्षभएका तीन ओटा बलात्कारका घटनाका पीडक फरार रहनुले राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल बार एसोसिएशन जिल्ला बार इकाइका सचिव टुकराज निरौलाले जिल्लामा विद्यमान बालश्रम र बालबालिकाको अधिकारबारे धेरैले चासो नदिएको बताए । उनले बालश्रमबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न इन्सेकलाई सुझाव दिए । जिल्ला बाल क्लब सञ्जालकी अञ्जु दाहालले होटलमा बालश्रम रहेको बताइन् । उनले होटलहरूमा बालबालिका राख्ने, विद्यालय नपठाउने समस्या देखिएकाले सरोकारवाला सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।
सहास नेपालका टङ्क गौतमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल उठाउन सुझाव दिए । गौतमले इन्सेकका अन्य काम प्रभावकारी रहेपनि अपाङ्गता क्षेत्रमा ध्यान दिन नसकेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोगेका समस्या बाहिर ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पत्रकार जीवन शर्माले ज्येष्ठ नागरिक र विदेशिएका परिवार पीडित भएका समस्या उठाउन सुझाव दिए ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष नेत्र भट्टराईले वालबालिका श्रममा राख्ने र शिक्षाबाट वञ्चित भएको समस्या नागरिक समाजले प्रभावकारी ढङ्गले उठाउनु पर्ने बताए । उनले आफ्नो पार्टीले मानव अधिकार संरक्षणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाका इन्स्पेक्टर टिका कार्कीले मानव अधिकार हनन् गरेर फरार रहेका पीडकहरूलाई चाँडोभन्दा चाडो गिरफ्तार गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिलोचन रिमालले महिलाका कारण पीडित भएका पुरूषका सवाल पनि राख्न सुझाव दिए । उनले सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग र वैदेशिक रोजगारीले नेपालीका धेरै परिवारमा बिखण्डन आएकाले त्यस्ता विषय पनि मानव अधिकार वर्षपुस्तकमा समावेश गर्नु पर्ने बताए ।
इन्सेक धादिङ जिल्ला प्रतिनिधि सिताराम अधिकारीका अनुसार मानव अधिकारको विषयवस्तु गहन भएकाले यसले धादिङ जिल्लाको हकमा अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार र चेपाङ समुदायको खाद्य अधिकारका लागि आवाज उठाउन जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जगन्नाथ नेपालले जोड दिएका छन् ।
समन्वय समितिले चेपाङ समुदायको अधिकार स्थापित गराउन लाग्ने उनले धारणा व्यक्त गरे । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले पुस १० गते धादिङबेसीमा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्षुस्तक-२०१८ को प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नेपालले लुकेका तर मानव अधिकारका समग्र सवालहरूलाई निरन्तर उठाइरहन आग्रह गरे ।
इन्सेकको वर्षपुस्तकले सूचनाको साथै मानव अधिकारको वकालत गर्नका लागि तथ्यहरू दिएको उनले बताए ।
धादिङ जिल्लामा सन् २०१७ मा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका ५२ ओटा घटनाहरू अभिलेख गरिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । अभिलेखित घटनामध्ये बलात्कारका १९, मानव बेचबिखनका एक घटना रहेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल चेपाङ सङ्घका तिलक चेपाङले जिल्लाका ३ हजार १ सय ४६ घर रहेकोमा २० हजार जना चेपाङहरूमध्ये एक प्रतिशतले मात्र दुई छाक खान पाएकोले उनीहरूको अधिकारका लागि आहृवान गरे । चेपाङ समूदायभित्र ८४ प्रतिशत बालविवाह र ७१ प्रतिशत कूपोषणको शिकार भएकोले जिल्लाको ध्यान यसतर्फजानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश उमेश कोइरालाले वर्षपुस्तक दुब्लाउँदै जाओस् र मानव अधिकार मोटाओस भन्ने शुभकामना दिए । मानव अधिकारको कुरा गर्दा हामी अरूले के गरे भन्ने मात्र होइन हामी आफूले पनि मानव अधिकारका लागि कति योगदान दिन सक्यौँ भन्ने मनन् गर्नुपर्ने उनले बताए ।
वर्षपुस्तकले ऐना देखाउने मात्र नभएर आधिकारिकतामा जोड दिँदै घटना हुन नदिन पहल गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । मानव अधिकारको रङ, जात, धर्म र बाद नहुने जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाको भनाइ थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्याम भण्डारीले मानव अधिकारलाई सापेक्षित रूपमा हेर्नु पर्ने भएकोले नेपालको परिवेशमा गाँस, बास र कपासलगायतका आधारभूत आवश्यकताका विषयलाई उठान गरेर लानु पर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता योगनाथ ढकालले वर्षपुस्तक तथ्यहरूमा आधारित भएकोले यसले सरकारले पुरा गर्नु पर्ने दायित्वहरू पुरा नगर्दा हुने मानव अधिकारका विषयहरू समेट्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । प्रहरीले यातना नदिने र हालका दिनमा मानव अधिकारप्रति प्रहरी पूर्ण रूपमा सचेत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी ध्रुबराज राउतले बताए ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालकी महासचिव राधिका सापकोटाले पीडित केन्द्रीत न्याय प्रणालीमा जोड दिँदै हराइरहेका महिला तथा बालबालिकाको सङ्ख्या जिल्लामा १ सय ३३ जना रहेकोले उनीहरू बेचविखनको जोखिममा रहेको बताइन् ।
इन्सेक दार्चुला जिल्ला प्रतिनिधि नरेन्द्र सिं कार्कीका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) दार्चुलाले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलित घटनाको प्रकाशन पूर्व समीक्षा गोष्ठी सोमबार सम्पन्न भएको छ ।
जिल्लास्थित सरोकारवालामाझ जिल्लामा सङ्कलित घटनाहरूको बारेमा समीक्षा गरिएको हो । सन् २०१७ को जनवरीदेखि डिसेम्मबरसम्म जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे इन्सेक प्रतिनिधि कार्कीले सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराए ।
इन्सेकले हरेक वर्षनेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ । जिल्लामा सङ्कलित घटनाहरूको पुष्टि गर्न तथा सरोकारवालाबाट अनुमोदित गर्नका लागि प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम गर्ने गरिएको कार्कीले बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि कार्कीले जनवरीदेखि हालसम्म पाँच ओटा बलात्कार/बलात्कार प्रयास, २४ ओटा घरेलु हिंसा, १२ ओटा लैङ्गिक हिंसा, दुई ओटा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना र दुई ओटा कर्तव्य ज्यानका घटना घटेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । यस्तै दुई ओटा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी घटना घटेको इन्सेक दार्चुलाले जनायो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले राज्यले गर्न नसकेको कार्य इन्सेकले अभिलेख राखेर जानकारी गराएको भन्दै धन्यवाद दिए । उनले अझै जिल्लामा देखिएका सामाजिक सांस्कृतिक, खाद्यान्न, शैक्षिकलगायतका घटनाहरूको समेत अभिलेखीकरण गर्न सुझाव दिए ।
इन्सेक कञ्चनपुर जिल्ला प्रतिनिधि कोमलनिरञ्जन भाटका अनुसार इन्सेक कञ्चनपुरको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ का लागि कञ्चनपुर जिल्लाका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम पुस १० गते महेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ का लागि २०१७ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म सङ्कलन भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरूको प्रतिवेदन इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि कोमलनिरञ्जन भाटले प्रस्तुत गरेका थिए ।
जसमध्ये एक वर्षको अवधिमा सात ओटा बाल अधिकारका घटना, ६ ओटा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका घटना, तीन ओटा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी घटना, तीन ओटा बलात्कारका घटना, ४८ ओटा महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू सङ्कलित छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्याधिवक्ता खेमराज भट्टले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकले मानव अधिकारको अवस्थाको चिनारी देखाउने र मानव अधिकारका क्षेत्रमा महत्वपुर्ण दस्तावेजको रूपमा स्थापित रहेकोले संलग्न गरिएका घटनाहरू तथ्यपरक हुनपर्ने बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी ज्ञानवहादुर सेठीले मानव अधिकार वर्षपुस्तक मानव अधिकारको क्षेत्रमा मार्गदर्शक पुस्तकका रूपमा रहेको बताए ।
अनलाइन डेस्क