वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरपालिकाले निमार्ण गरेको बजार व्यवस्थापन, अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १ को आयोजनामा साउन १४ गते विराटनगरमा कोभिड–१९ को प्रभाव र मानव अधिकार अवस्था विषयक अधिकारकमीहरूबीच छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । “मानव अधिकार संरक्षण
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा सुदूरपश्चिममा मानव अधिकारको अवस्था तथा कोरोना भाइसरका कारण मानव अधिकार रक्षकहरुमा परेको असर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम साउन १२ गते धनगढीमा सम्पन्न गरिएको छ ।
जिल्लास्थित विभिन्न नागरिक संघसंस्थाका प्रमुख एवम प्रतिनिधीहरुले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी दिनमा निमार्ण गर्ने कानुनहरु मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले भर्चुअल मार्फत
कोरोना भाइरसका कारण जारी लकडाउनले मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले औंल्याएकाछन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले साउन १८ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशको
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरपालिकाले निमार्ण गरेको विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐन २०७६ लाई आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले भर्चुअल
इन्सेक डोटी प्रतिनिधि बासुदेव जोशीका अनुसार विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोराना भाइरस महामारी फैलिरहेको अवस्थामा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको सहयोगमा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मञ्जु मलासीलाई असार २८ गते सहयोगस्वरुप
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि नारायण नगरपालिका र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकालाई असार २७ गते ७५ हजार रुपिँया भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । इएलपी परियोजना
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीद्धारा असार २६ गते गोदावरी नगरपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ । गोदावरी र गैरीगंगा नगरपालिकास्तरीय मानव अधिकार समूहले क्वारेण्टाइनमा
