खाद्य अधिकारका सवालमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया
वीरेन्द्रनगर नपाले बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन पारित गरेपनि प्रभावकारी रुपमा बजार व्यवस्थापन र अनुगमन नगरेको एक कार्यक्रममा सहभागीले गुनासो गरेका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले माघ
वीरेन्द्रनगर नपाले बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन पारित गरेपनि प्रभावकारी रुपमा बजार व्यवस्थापन र अनुगमन नगरेको एक कार्यक्रममा सहभागीले गुनासो गरेका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले माघ
वीरेन्द्रनगर नपाका सामुदायिक विद्यालय तथा शौचालय अपाङ्गमैत्री निमार्ण गरिनु पर्ने विषयमा एक कार्यक्रमको सहभागिहरूले जोड दिएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले माघ २७ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न शिक्षा, स्वास्थ्य,
प्रयोगशाला नहुँदा नागरिकहरू विषादी परीक्षण बिना खाद्य बस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् । इन्सेक र मानव अधिकार समूहको आयोजनामा माघ २४ गते आयोजित खाद्य अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बुद्धभुमि
कालिञ्चोक गाँउपालिकाकी उपप्रमुख कालिका पाठकले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का हरेक गतिविधि अधिकारमुखि अवधारणाबाट आएको बताउनुभएको छ । नागरिकलाई आफ्नो अधिकार दावि गर्न प्रेरित गर्ने इन्सेकको गतिनिधिमा आफ्नो सधैं
म्याद नाघेका तथा अखाद्य वस्तु नियन्त्रण गर्न नगरभित्रका सबै बजारहरू अनुगमन गर्ने बनगाड कुपिण्डेले योजना बनाएको छ । इन्सेक सल्यानको आयोजनामा स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउन पहल
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा इएलपी परियोजना अन्तर्गत बाल अधिकार चेतना समुहका पदाधिकारीहरुका लागि क्षमता अभिबृद्धि तालिम धनगढीमा माघ २४ गते सम्पन्न भएको छ ।
इन्सेकद्वारा बढैयाताल गाउँपालिकामा गठित मानव अधिकार समूहले माघ २४ गते शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी योजना निमार्ण गरेका छन् । कार्यक्रममा बढैयाताल गाउँपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयहरूमा
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्धारा सञ्चालित “स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने (इएलपी) परियोजना अन्र्तगतको खाद्य अधिकारका सम्बन्धमा माघ २३ गते सरोकारवाहरूसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)ले आयोजना गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्