जिल्लास्थित विभिन्न नागरिक संघसंस्थाका प्रमुख एवम प्रतिनिधीहरुले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी दिनमा निमार्ण गर्ने कानुनहरु मानव अधिकार मैत्री हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले भर्चुअल मार्फत साउन ९ गते आयोजना गरेको वीरेन्द्रनगर नपाले तयार गर्दै गरेको मानव अधिकार कार्यान्वयन निर्देशिका मस्यौदाका लागि सुझाव संकलन कार्यशालामा सहभागीहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
सहभागीहरुले कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नपाले भुमिहीन, सुकुम्वासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति, पिछडिएको वर्ग, हिंसा पीडित, गरिब किसान, मजदुर, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र सबै क्षेत्र तथा वर्गको अधिकार संरक्षित हुने गरी कानुन निमार्ण गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रमको उद्देश्य प्रकाश पार्दै इन्सेक प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मानवअधिकार सुदृढिकरण गर्न र वीरेन्द्रनगर नपाले आगामी दिनमा निमार्ण गर्ने कानुनहरु मानव अधिकार मैत्री निमार्ण गर्न सहजताका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
मध्यपश्चिमञ्चल विश्वविद्यालयका उप–प्रध्यापक ललितजङ्ग शाहीले वीरेन्द्रनगर नपाले तयार गरेको मानव अधिकार कार्यान्वयन निर्देशिका मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको सहजिकरण इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका मानव अधिकार अधिकृत सोमप्रसाद चौधरीले गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्लास्थित विभिन्न नागरिक संघसंस्थाका प्रमुख एवम प्रतिनिधि गरी २५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।