इन्सेकसहित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाले बहुबिवाह सम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन् । इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगर, ओरेक, माइती नेपाल, कोकनलगायत अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधिले

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय र सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहको आयोजना तथा मुक्त कमैया अधिकार संघर्ष समितिको व्यवस्थापन र डिसिएको आर्थिक सहयोगमा “मुक्त कमैया तथा कृषकहरु

नागरिकको वातावरणीय अधिकार र चुरे संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा राइट्स क्लिनिक र

कर्णाली प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले नेपालको संविधान र कानुनले महिला अधिकारलाई सुरक्षित गरेएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको बताउनु भएको छ । ०८२ साउन १५ गते अनौपचारिक

मानव बेचबिखन संगठित अपराध हो, शोषण अन्त्य गर्नुहोस् भन्ने मुल नाराका साथ १९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस सिरहामा ०८२ साउन १४ गते र्‍याली तथा कोण सभा गरी सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश र नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा ‘मिडिया तथा सूचना साक्षरता र मानव अधिकार’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम ०८२ साउन १४ गते पोखरामा सम्पन्न

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसर पारेर ‘रोम विधान’ अनुमोदन गर्न माग गर्दै गण्डकी प्रदेशका विभिन्न नागरिक संघसंस्था र मानव अधिकारसम्बद्ध निकायहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ०८२ साउन १ गते ज्ञापनपत्र

रोम विधान अनुमोदनको माग राख्दै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको छ । ०८२ साउन १ र २ गते इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको अगुवाईमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय