अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यलय धनगढीको समन्वय र डिसिए परियोजनाको सहयोगमा प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारबिच समन्वय विषयक संवाद कार्यक्रम मङ्सिर ११ गते धनगढीमा सम्पन्न गरिएको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख खडकराज जोशीले कोभिड–१९ को बेलामा सरकारको तीनओटै तह र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाहरूले काम गरेपनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यमा प्रत्यक्ष असर परेको र समुदायमा विभिन्न खाले मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाहरू तथा बेरोजगारी भोकमरीको अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य भरत खडकाले सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारबिचको प्रदेश सरकारको भुमिका नरहेकाले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएर संविधानको कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य पुर्णा जोशीले तीनै तहका सरकारबिच समन्वय नहुँदा कोभिड–१९ को च्यानल सहि प्रयोग नभएकाले सहअत्विका कारण समस्या देखिएको बताउनु भयो ।
कैलारी गाँउपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले प्रदेश सरकारले बनाएको ४२ ओटा कानुनहरू स्थानीय तहसम्म नपुगेको र प्रदेश सरकारको योजना छनौट प्रक्रिया स्थानीय तहलाई थाहा नभएको बताउनु भयो ।
गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कडायतले कोभिड–१९को अवस्थामा गोदावरी नगरपालिकाले सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी सातओटा विकल्पसहित निर्र्देशिका जारी गरी राहत वितरण गरेको बताउनु भयो ।
पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख जिवन थापाले पत्रकार, नागरिक समाज र जनताहरूको नजरमा प्रत्यक्ष देखिने र ठोकिने भएको हुनाले तीन तहका सरकारमध्ये सबभन्दा अन्यायमा परेको स्थानीय तह रहेको गुनासो गर्नु भयो ।
बेटकोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोक चन्दले भारतबाट फर्केकाहरूको व्यवस्थापन गर्नका निमित्त रातदिन नभनिकन काम गरेपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सबैको गाली खानुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको गुनासो गर्नु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक देवि खनालले कोभिड–१९ को परिस्थितिमा नीति निर्माण तथा राहत वितरणमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच समन्वयको अभाव देखिएकाले आम नागरिक समस्यामा परेको बताउनु भयो ।
एडजस नेपालकी अध्यक्ष चित्रा पनेरुले हालैका दिनमा घर फर्केका नेपालीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वरोजगार बनाउने भनिएता पनि कुनै तहका सरकारले रोजगारको व्यवस्था नगर्दा रोगले भन्दा पनि भोकले मर्नु पर्ने स्थितिमा पुनः भारत पस्न बाध्य भएको बताउनु भयो ।
पत्रकार प्रेम चौधरीले लकडाउनको अवस्थामा स्थानीय तहले राहत वितरणको खर्च आवश्यक भन्दा बढी सार्वजनिक गरेको तर वास्तविक गरिबसम्म राहत नपुगेको बताउनु भयो ।