गत चैत २९ गते कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा मृत्यु भएकी दैलेख जिल्लाकाे आठबिस नगरपालिका–५ पिपलकोटकी २२ वर्षीया भीमा गुरुङ बलामीको शव विशेषज्ञबाट परीक्षण गराउन जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालतले ०८१ वैशाख २१ गते उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई हेर्दा शव परीक्षण फरेन्सिक मेडिसिनका विशेषज्ञबाट यथाशीघ्र गर्नु उचित देखिएको अदालतले आदेश दिएको छ ।
मृतककी ससुरा धन मगरले जिल्ला अदालतमा घटना शङ्कास्पद रहेको भन्दै ०८१ वैशाख १६ गते अन्तरकालीन आदेश माग गरी जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
अदालतमा दायर भएको मुद्दामा कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्का, उपचारमा संलग्न डा. ललितजंग शाही लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
‘कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक बाहेक फरेन्सिक मेडिसिनका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई र मृतकको एक जना प्रतिनिधिलाई संलग्न नगराई मृतकको शव परीक्षण गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ जारी अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।
‘साथै यस अदालतबाट वैशाख ८ गते फिरादी, निजको छोरा, मृतकका पति, फिरादीका आफन्त र सहयोगीलाई सुरक्षाको आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनु भनी जारी भएको अल्पकालीन अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन अदालतले भनेको छ ।
पेट दुखेपछि ०८० चैत २८ गते उपचार गर्न प्रदेश अस्पताल पुगेकी भीमालाई अस्पतालले उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु भएपछि २९ गते मृत घोषणा गरिदिएको थियो । सामान्य अवस्थामा अस्पताल आएकी भीमाको मृत्यु भएपछि आफन्तले अस्पतालको लापरवाही भएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिन समिति बनाई दोषीमाथी कारबाही, आठ महिने छोरीको पालनपोषण, शिक्षा र पीडित परिवारको एक जनालाई रोजगारी र उचित क्षतिपूर्तिको माग राख्दै आफन्तले एक हप्तासम्म आन्दोलन गरेका थिए ।आफन्तले राखेका माग पुरा गर्न अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश सरकार तयार नभएपछि भीमाको शव अस्पतालमै छाडेर घर फर्किएका थिए ।
यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले पीडित परिवार र सम्बन्धित निकायसँग उक्त घटनाको विषयमा जानकारी लिएको थियो । मृतक भीमाको शव २४ दिनदेखि अस्पतालको शवगृहमा नै राखिएको छ ।
पीडित परिवारको तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री, उपेन्द्र कुमार रावतले बहस गरेका थिए भने अस्पतालको तर्फबाट मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका सहायक न्यायधिवक्ता कमल प्रसाद कोइरालाले बहस गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर अधिकृत एवं सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले अदालतको आदेश आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
