स्थानीय तह पुनःसंरचनाबारे जिल्ला विकास समिति सप्तरीको सभाकक्षमा कात्तिक २० गते आयोजित  कार्यक्रम मधेशवादी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले बिथोलेका छन्…

व्यवस्थापिका संसद्को कात्तिक २ गते बसेको बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक,२०७२ थप छलफलका निम्ति संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज…

सुर्खेतको ग्रामीण क्षेत्रका मुख्य बजारमा म्याद सकिएका खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य सामानहरू खुलेआम विक्री वितरण भएपछि चार्डपर्वको समयमा यहाँका उपभोक्ता…

कालो पाइन्ट । निलो आकाशे सर्ट । विद्यालयको पोशाक हो यो । निकै चर्को घाममा पिठ्यूँमा झोला बोकर विद्यालयबाट घर…

नेपाल सरकारले ०७१ साउनदेखि लागु गरेको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कडाइका साथ लागु गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।…

तेह्रथुम जिल्लामा लक्षित समुदायका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएपछि दशैं मनाउन कठिन हुने गुनासो गरेका छन् । स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकले…

कार्यान्वयनमा लाग्न राष्ट्रपतिको आह्वान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरेर लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान…

सरकारले ६ ओटा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा पठाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय…

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भदौ २३ गते संसदलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने र संविधानको कार्यान्वयन सरकारको पहिलो…

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको सङ्घीय गठबन्धनको बैठकले सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संविधान मस्यौदा समिति गठन…

सशस्त्र द्वन्द्वको विद्रोही पक्ष नै सरकार प्रमुख बनेपछि न्याय पाउने कुरामा कपिलवस्तुका द्वन्द्वपीडितले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । न्यायका लागि…

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले चुनावबाट निर्वाचित सांसदलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । सप्तरीको…

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनले उठान गरेका मागको सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल दासको संयोजकत्वमा आन्दोलनबारे छानबिन…

सरकारले पूर्व घोषणा गरे बमोजिम द्वन्द्वकालमा मारिएका र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई ५/५ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री…

मन्त्रिपरिषदको साउन २१ गते बसेको बैठकले तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई जनही १० लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको…