अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि र धनगढीस्थित मानव अधिकारकर्मीहरुको सयुक्त टोलीले दण्डहिनताको अन्त्य
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को नेतृत्वमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि मधेस प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान को स्थापनाको अवसरमा रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै जिल्लाका मानव अधिकार सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि र कास्कीस्थित मानव अधिकारकर्मीहरुले दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा पीडितहरूको न्यायको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८१ साउन २ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, शाखा कार्यालय नेपालगञ्ज, मानव अधिकार सञ्जालको संयुक्त
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) वागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा ०८१ असार ३१ गते मकवानपुरका मनहरी र राक्सिराङ गाँउपवलिका त्यस्तै चितवनका इच्छाकामना गाउपालिका र कालिका नगरपालिकामा गठन भएका मानव अधिकार समूहका
नेपालगञ्जस्थित बागेश्वरी मन्दिर परिसर भित्र रहेको हर्ष किर्ति महाविहार (बौद्ध मन्दिर) को सम्पत्तिको संरक्षण र मन्दिरको समुचित व्यवस्थापन गर्न नागरिक समाज एवम् मानव अधिकरकार्मीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी
नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ मा समेटिने घटनाहरूको अर्धवार्षिक पूर्वसमीक्षा असार ३१ गते विदुरमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेकको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता यामबहादुर बानियाँले
