इन्सेकद्वारा सञ्चालित ‘स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने (इएलपी) कार्यक्रम अन्तर्गत पुस १० गते जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहको गठन गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका सवाल,

इन्सेक र नेपाल अपाङ्ग समाजले सिरहामा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको नेपालमा विभेद गरिएका समूहको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धनका लागि मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक समाजको सुदृढीकरण परियोजनाको पुस

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सिन्धुपाल्चोकले स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत पुस ७ गते जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह गठन गरेको छ । मानव

स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन (इएलपी) कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह गठन गरिएको छ । मानव अधिकार सञ्जाल दाङका संयोजक केशवकुमार शर्माको अध्यक्षतामा पुस

इन्सेक केन्द्रीय र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा मुस्ताङ जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा पुस ६ गते छलफल गरिएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमराज पोखरेलले मानव अधिकारको कुरा

जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले सुरुको तुलनामा मानव अधिकार वर्षपुस्तकको आकार पातलिँदै आएको सन्दर्भमा घटना सङ्कलनमा अल्छी गरेर घट्ने स्थिति नहोस् भनी सुझाव दिएका छन् । इन्सेकले आयोजना गरेको सन् २०१६

इन्सेकद्वारा सञ्चालन गरिने स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह गठन गरिएको छ । पुस ६ गते गैसस महासङ्घको कार्यालयमा आयोजित मानव

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीहरूको साझेदारी बैठक पुस ६ गते मङ्गलसेनमा सम्पन्न गरिएको छ मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा राजनीतिक, पारिवारिकका साथै सामाजिक समस्या रहेको

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र जागरण नेपालले सुनसरीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको नेपालमा विभेद गरिएका समूहको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धनकालागि मानव अधिकार रक्षक तथा नागरिक समाजको सुदृढीकरण