१ सय ४ ओटा मानव अधिकार उलङ्घनका घटना सार्वजनिक
जिल्लामा सन् २०१९ मा एकसय वटा मानव अधिकार उलङ्घनका घटना भएको सार्वजनिक गरिएको छ । अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ को लागि सङ्कलित घटनाको बारेमा
जिल्लामा सन् २०१९ मा एकसय वटा मानव अधिकार उलङ्घनका घटना भएको सार्वजनिक गरिएको छ । अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ को लागि सङ्कलित घटनाको बारेमा
स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभावमा स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकार सहज नभएको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण गरेर औषधी दिने स्वास्थ्यकर्मी गाउँमा नभएकोले आफूहरूलाई समस्या भएको सरोकारवालाहरूले बताएका हुन् । अनौपचारिक
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० मा समेटिने घटनाका विषयमा जिल्लामा वार्षिक समीक्षा सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र( इन्सेक) संखुवासभाको आयोजनामा पुस ५ गते सरोकारवालाहरूको उपस्थितीमा समीक्षा
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेपनि सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत र दरबन्दीअनुसारका शिक्षक नहुँदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्किएको अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १,कार्यालय
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० प्रकाशन पूर्व आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सरोकारवाला तथा अधिकारकर्मीहरूले जातीय विभेदका घटनालाई प्राथमिकतामा राख्न इन्सेकलाई सुझाव दिएका छन् । वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्नुअघि वर्ष
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० मा समेटिने घटनाका विषयमा वार्षिक समीक्षा सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) सोलुखुम्बुको आयोजनामा पुस १५ गते सल्लेरीमा समीक्षा सम्पन्न भएको हो
जिल्लामा सबैभन्दा बढी बालबालिका असुरक्षित रहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) उदयपुरले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । इन्सेकले प्रकाशन गर्ने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० का लागि पुस
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० प्रकाशन पूर्व जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका सङ्कलित घटनाहरू माथि सरोकारवालाहरू बीच पुस १५ गते समीक्षा सम्पन्न भएको छ । समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै
गण्डकी प्रदेशसभा उपसभामुख सिर्जना शर्माले मानवअधिकारको विषयलाई कुनैपनि बहानामा खुम्चाउन नहुने बताउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा नागरिक तथा राजनितिक अधिकार र आर्थिक , सामाजिक र