इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा चैत ८ गते प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरूको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यशाला वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा इन्सेक केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कैलाली गाउँपालिका , डिडब्लुआरएफ लगायत दलित समूदायको क्षेत्रमा क्रियाशिल विभन्न संघसस्थाहरुको सयुक्त आयोजनामा ५६ औँ अन्तराष्ट्रिय जातिय विभेद उन्मुलन दिवस विभिद
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजना तथा डिसिएको सहयोगमा डुडुवा गाउँपालिकामा चैत ८ गते पालिका स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरिएको छ । अध्यक्षमा भागीरथी चन्द, उपाध्यक्षमा रमेश
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) केन्द्रीय कार्यालय र गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराले गण्डकी प्रदेशमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक र यसको महत्वका बारेमा छलफल गरी सुझावहरु सङ्कलन गरेको छ ।
जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको विषयमा इन्सेकले प्रत्येक वर्ष न्यायाधिशहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न आवस्यक रहेको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायधीश रत्नबहादुर वागचन्दले बताउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) केन्द्रीय कार्यालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको सयुक्त अनुगमन टोलीले सुदूरपश्चम प्रदेशका सरोकारवालाहरुसँग नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक र यसको महत्वका बारेमा छलफल गरी सुझावहरु
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) केन्द्रिय कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको टोलीले परियोजना सञ्चालित क्षेत्रको चैत ५ गते अनुगमन गरेको छ । मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम प्रमुख मदन पौडेल र
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुबिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा पालिका स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरिएको छ । मानव अधिकारका क्षेत्रमा वकालत तथा पैरवी गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउने र
उपभोक्ता हितसम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निमार्ण गरेका कानुन तथा नियमावली अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय र उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा
