अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजनामा अभिमुखिकरण कार्यक्रम विष्णुपुर गाउँपालिकामा चैत २८ गते सम्पन्न गरिएको छ । स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने परियोजना अन्तर्गत आयोजित

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुुम्बिनी प्रदेश कार्यालय र नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरलगायत संघ संस्थाको सयुक्त आयोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सवालमा टेलिभिजन संवाद कार्यक्रम चैत २७ गते राप्ती सोनारी

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार संविधानले मौलिक हकको रूरुपमा व्यवस्था गरेपनि अझै नागरिकले उचित ढङ्गले उपभोग गर्न नपाउँदा कागजमै सिमित बनेको एक कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका छन् । इन्सेक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा चैत २४ गते मिथिला नगरपालिकामा मानव अधिकारसम्बन्धी अभिमूखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा गरिएको छलफल अनुसार अगामी समयमा बाल अधिकार

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश जनकपुरधाम कार्यालयको आयोजना र राजविराज नगरस्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहको समकार्यमा राजविराज नगरपालिकामा चैत २४ गते गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालमा

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका सवालमा पहिचान भएका समस्यालाई स्थानीय तह निर्वाचनको घोषण पत्रमा समेटन माग गर्दै  मानव अधिकार समूह र इन्सेक प्रतिनिधिसहितको टोलीले विभिन्न राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिहरूलाई चैत २४

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजना तथा मानव अधिकार समूह घोराहीको सहकार्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार विषयक सार्बजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम चैत २५ गते घोराहीमा सम्पन्न भएको छ

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डा. पृथ्वीमान गुरुङले कानुनी रूपमा समानता भएपनि व्यवहारिक रूपमा परिर्वतनको महशुस अझै पनि हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ, कार्यकारी

इन्सेकद्धारा सञ्चालित “स्थानीय समुदायलाई सचेत जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने” इएलपी परियोजना अन्तरगत रङ्गेली नगरपालिकामा चैत २३ गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा टेलिभिजन सम्वाद तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम