शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार संविधानले मौलिक हकको रूरुपमा व्यवस्था गरेपनि अझै नागरिकले उचित ढङ्गले उपभोग गर्न नपाउँदा कागजमै सिमित बनेको एक कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका छन् । इन्सेक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा चैत २४ गते मिथिला नगरपालिकामा मानव अधिकारसम्बन्धी अभिमूखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा गरिएको छलफल अनुसार अगामी समयमा बाल अधिकार

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश जनकपुरधाम कार्यालयको आयोजना र राजविराज नगरस्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहको समकार्यमा राजविराज नगरपालिकामा चैत २४ गते गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालमा

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका सवालमा पहिचान भएका समस्यालाई स्थानीय तह निर्वाचनको घोषण पत्रमा समेटन माग गर्दै  मानव अधिकार समूह र इन्सेक प्रतिनिधिसहितको टोलीले विभिन्न राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिहरूलाई चैत २४

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजना तथा मानव अधिकार समूह घोराहीको सहकार्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार विषयक सार्बजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम चैत २५ गते घोराहीमा सम्पन्न भएको छ

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डा. पृथ्वीमान गुरुङले कानुनी रूपमा समानता भएपनि व्यवहारिक रूपमा परिर्वतनको महशुस अझै पनि हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ, कार्यकारी

इन्सेकद्धारा सञ्चालित “स्थानीय समुदायलाई सचेत जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने” इएलपी परियोजना अन्तरगत रङ्गेली नगरपालिकामा चैत २३ गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा टेलिभिजन सम्वाद तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

लेकबेशी नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, तथा आवासको अधिकार र सुविधाको प्रभावकारिता विषयमा चैत २३ गते सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरिएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको सार्वजनिक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी र मानव अधिकार समुहको आयोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसम्बन्धी सेवा प्रवाहको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम चैत २३ गते गोदावरीमा