जातको विभेद अव स्राेत र अवसरहरुमा विभेद बदलियो
पहिले पानी नचल्ने जात भनिएका दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष जातको विभेद हट्यो तर साधन, स्राेत र अवसरहरुमा विभेद हुन थालेको दलित समुदायका अगुवाहरुले पींडा बोध गरेका छन् । इन्सेकको समन्वयमा स्थानीय
पहिले पानी नचल्ने जात भनिएका दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष जातको विभेद हट्यो तर साधन, स्राेत र अवसरहरुमा विभेद हुन थालेको दलित समुदायका अगुवाहरुले पींडा बोध गरेका छन् । इन्सेकको समन्वयमा स्थानीय
शिक्षा, स्वाथ्य, वातावरण र लैङ्गिक समस्याहरू समाधान गर्नु पर्ने मागराखि बटेश्वर गाउँपालिका स्तरीय मानव अधिकार समूहले ०८० चैत ७ गते बटेश्वार गाउँपालिका का अध्यक्ष रामअशिष महत्तोलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएको छ ।
कैलारी गाउँपालिकास्तरीय मानव अधिकार समूह तथा वातावरण अधिकार रक्षक सञ्जालको बैठक ०८० चैत ६ गते हसुलियामा सम्पन्नभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा गठित मधेस प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समूहले मधेस प्रदेश शिक्षा तथा सांस्कृति मन्त्रालयका उपसचिवलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकार सुनिश्चितका लागि ०८० चैत ५
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा गठित प्रदेश स्तरीय वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बैठक ०८० चैत ५ गते जनकपुरधामा सम्पन्न गरिएको छ । उक्त बैठक सो सञ्जालको मधेस प्रदेशका
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकाे अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), मिथिला नगरपालिका, नगर स्तरीय महिला अधिकार मञ्च, द एशिया फाउन्डेसन, सामुदायिक-प्रहरी साझेदारी तथा मानव अधिकारकाे क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न संघसंस्थाहरूको समन्वयमा ०८० फागुन
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले नेपालगञ्जमा स्थापना गरेको मानव अधिकार सूचना तथा स्रोत केन्द्रको प्रबर्धनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । इन्सेक लुम्बिनी
गण्डकी प्रदेश सरकार र इन्सेकको समन्वयमा कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका– ४ को महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा मानव अधिकार तथा कानुनी सचेतना तथा साइबर अपराध र कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ
मानव अधिकार समूहद्वारा जिल्ला कानुनी सहायता समिती कार्यालयको अनुगमन तथा जिल्लाको कानुनी सहायता सेवाको अवस्थाको बारेमा अनुगमन तथा छलफल गरिएको छ । इन्सेक मानार्थ सदस्य रुकैया खातुन, मानव अधिकार समूह