अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको आयोजना तथा डिसिएको सहयोगमा अर्धन्यायिक निकायहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार विषयक कार्यशाला ०८१ वैशाख १८ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर प्रशान्त विष्टले अर्ध न्यायिक निकायले फौजदारी बाहेक देवानी मुद्दा मामला स्थानीय स्तरमा समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले न्यायिक समिति, महिला सेल, प्रहरी, स्थानीय तहहरूलाई सहभागी गराई क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले छिटो नै इन्सेकसँग समन्वय गरी मानव अधिकार समिति गठन गर्ने मेयर विष्टले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यशालाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले आम नागरिकको हक अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा संरक्षण आवश्यक भएको र पीडितहरूको न्याय निरुपण गर्दा सबै निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । जिल्लामा भएको आठ ओटै स्थानीय तह, विभिन्न सङ्घसंस्था र प्रहरी निकायसँग समन्वय गरी काम गर्न सके समाजमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यदतीका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न सकिने संयोजक महतले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यशालाले फिल्डमै काम गर्ने अर्धन्यायिक निकाय समिति, सङ्घसंस्था, प्रहरी र मानव अधिकार आयोगले समन्वय गरी मानव अधिकार मैत्री भई काम गर्दै जाने र आगामी दिनमा पनि समन्वय सहकार्य संरक्षण तथा सम्बर्द्धनमा एकसाथ जाने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्ज शाखा प्रमुख द्वारिका अधिकारीले बताउनु भयो ।
अर्धन्यायिक निकाय भनेको नेपालको संविधान २०७२ को दफा २१७मा स्थानीय सञ्चालन कार्यविधिमा दुई प्रकारको व्यवस्था रहेका पहिलो निर्णय वा फैसला गर्ने दोश्रो मेलमिलाप गराउने व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, भन्सार कार्यालय, स्थानीय तहहरूमा पनि न्यायिक समितिको कानुनले केही न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार दिएको बताउनु भयो ।
न्यायिक समितिमा रहेको सदस्यहरूको भुमिका र दायित्वनिर्वाह गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रकृया र चुनौती तथा अवसरहरूको बारेमा उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको थियो । त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी तुलबहादुर कार्कीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा संरचनागत समस्या औँल्याउँदै ३५ जनाभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्ने ठाउँ नभएकोले गर्मीयाममा राख्दा धेरै समस्या हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रहरी कर्मचारीले पीडितका कुराहरू धैर्य गरेर सुनिदिने र उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सबै निकायसँग समन्वय गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
आगामी दिनमा प्रहरीले निर्वाह गर्नपर्ने दायित्व र संस्थागत संरचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि सबै निकायबाट आग्रह गर्नुभयो । बैजनाथ गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाका न्यायिक समितिका सदस्यले एक पक्षले उजुरी दिने र अर्काे पक्षलाई बोलाउँदा नआउने बताए । गाउँघरमा हुने घटनाहरू वडास्तरको मेलमिलाप केन्द्रमा आएको समस्या समाधानको लागि आफूहरूले अभ्यास गरिरहेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुले बताउनु भयो ।
खजुरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष न्यायिक समति संयोजक मन्जु मल्लले मधेशी समुदायमा जनचेतनाका अभाव भएकोले बुझाउन निकै कठिन भएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय निकायले पीडितलाई न्याय दिलाउन सके जनताले आफूहरूलाई विश्वास गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
