इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा प्रदेश कार्यालय मातहत रहेका सुर्खेत, हुम्ला, सल्यान, जुम्ला, कालिकोट, मुगु र जाजरकोट
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले ०८१ साउन ३ गते अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान पारित गर्न माग गर्दै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव मार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सहित नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले ०८१ साउन ३ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान पारित गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा
अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि र धनगढीस्थित मानव अधिकारकर्मीहरुको सयुक्त टोलीले दण्डहिनताको अन्त्य
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को नेतृत्वमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि मधेस प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान को स्थापनाको अवसरमा रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै जिल्लाका मानव अधिकार सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि र कास्कीस्थित मानव अधिकारकर्मीहरुले दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा पीडितहरूको न्यायको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८१ साउन २ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, शाखा कार्यालय नेपालगञ्ज, मानव अधिकार सञ्जालको संयुक्त
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम
