अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि र धनगढीस्थित मानव अधिकारकर्मीहरुको सयुक्त टोलीले दण्डहिनताको अन्त्य गरी पीडितहरुको न्याय सुनिश्चित गर्न मागराखि ०८१ साउन २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ ।
इन्सेक कञ्चनपुर प्रतिनिधि लिली कुँवरका अनुसार इन्सेकलगायतका संघसस्थाहरुले ०८१ साउन २ गते रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
जिल्लास्थित मानव अधिकारकर्मीहरूले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
फौजदारी न्यायसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवस (१७ जुलाई) को अवसरमा ०८१ साउन २ गते विज्ञप्ति जारी गर्र्दै मानव अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । साथै, मानव अधिकारको विश्व्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समीक्षामा आएको सुझाब मध्ये रोम विधान पारित गर्न धेरै राष्ट्रले गरेको सुझाब दिएको कुरा हामी नेपाल सरकारलाई स्मरण गराउन चाहान्छौँ ।’
रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा इन्सेक, डब्लुएच आर, माईती नेपाल, साथी संस्था, स्वीट नेपाल, गैसस महासंघ, डब्लुएचआरडी, नारी उत्थान केन्द्र, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल लगायतका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको थियो ।
मानव अधिकारकर्मीहरूले मानव अधिकार, मानवीय कानुन तथा फौजदारी न्यायको माध्यमबाट पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न र दोषीलाई जबाफदेही बनाउने सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्बन्धमा अध्ययन गरी उक्त विधान अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भयो ।
इन्सेक बझाङ प्रतिनिधि सत्यराज सिंहका अनुसार अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवस (जुलाई १७) को अवसरमा ०८१ साउन २ गते अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेक लगायत जिल्लास्थित अधिकारकर्मीहरुले हस्ताक्षर संकलन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी विस्वामित्र कुईकेल मार्फत सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बुझाइएको ज्ञापन–पत्रमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), फियान नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघले हस्ताक्षर गरेको छ ।
नेपालको मानव अधिकारको सम्मानका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको इन्सेक बझाङ प्रतिनिधि सत्यराज सिंहले बताउनु भयो ।
रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तराष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने बारे ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुईकेलले अधिकारकर्मीहरूबाट प्राप्त पत्रलाई तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
इन्सेक बाजुरा प्रतिनिधि पदमबहादुर सिंहका अनुसार नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त पौडेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ०८१ साउन २ गते ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
इन्सेक बाजुरा प्रतिनिधि पदमबहादुर सिंह लगायत जिल्लाका अन्य मानव अधिकारकर्मीहरुको उपस्थितिमा अन्तराष्ट्यि न्याय दिवसको अवसरमा नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्ने विषयमा नेपालले अन्तराष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन तथा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलित गराउन ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्यायप्राप्त गर्नका लागि भएका प्रयास र अब गर्नु पर्ने कामका बारेमा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, अन्तरारष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुरोदन गरिसकेको स्मरण गराउँदै दक्षिण एसियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभलगायतका राष्ट्र पनि रोमविधानको पक्ष राष्ट्र भए पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र नभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने पनि ज्ञापन पत्रमा प्रष्ट पारिएको र रोम विधान अनुमोदनले दण्डहीनता अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने भएका कारण राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त पौडेलले सरकारले अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा सरकारले देशको आवश्यकता र अवस्था हेरेर हस्ताक्षर गर्नु पर्ने बताउँदै अधिकारकर्मीहरूबाट प्राप्त पत्रलाई तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
इन्सेक डडेल्धुरा प्रतिनिधि शेरबहादुर भण्डारीका अनुसार रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेक, डडेलल्धुराले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अञ्जन न्यौपाने मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ०८१ साउन २ गते ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
इन्सेक डडेलल्धुरा प्रतिनिधि शेरबहादुर भण्डारीले सीडीओ न्यौपाने मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्ने विषयमा नेपालले अन्तराष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन तथा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलित गराउन ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो ।
विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्यायप्राप्त गर्नका लागि भएका प्रयास र अब गर्नु पर्ने कामका बारेमा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको स्मरण गराउँदै दक्षिण एसियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ लगायतका राष्ट्र पनि रोमविधानको पक्ष राष्ट्र भए पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र नभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने पनि ज्ञापन पत्रमा प्रष्ट पारिएको र रोम विधान अनुमोदनले दण्डहीनता अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने भएका कारण राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ ।