गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका वादी समुदायको अवस्था र सरकारको पहल सम्बन्धमा अध्ययनको लागि अनुगमनमा आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको
जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै वादी समुदायले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि फागुन १० गतेदेखि अनिश्चितकालिन धर्ना दिएका छन् । गाँस र बासको समस्या
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले फागुन १० गते समग्र मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । कार्यकारी निर्देशक गौतमले कर्णाली प्रदेश
कृत्रिम बौध्दिकताको गलत प्रयोगले गोपनियता, पारदर्शिता, सुरक्षा, समानता, स्वतन्त्रता, विभेदीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवको बाँच्न पाउने अधिकार जोखिमपूर्ण बन्दै गएको एक कार्यक्रममा औंल्याइएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले कर्णाली प्रदेशको न्याय सम्पादनमा कुनै पनि कमी महशुस हुन नदिने बताउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुर्खेतले वीरेन्द्रनगर नपा– १२ स्थित अम्मर ज्योति नमूना माविमा अध्ययनरत अविभवाक विहिन २० जना बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेको छ
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले माघ २६ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको आवासको अधिकार कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले
लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिं सुनारले लेकवेशीनपामा रहेका भूमिहिन सुकुम्वासीहरूले भोग्दै आएको समस्या समाधानगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले माघ २३
अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरी संवैधानिक निकायमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गरेको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव पक्षले माघ २२ गते गरेको आम हड्तालको कर्णाली प्रदेशमा आंशिक
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको समन्वय तथा एफएचआई ३६० र सुन्दर नेपालको आयोजनामा वीरेन्द्रनगर नपाको मानव अधिकार सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अभिमुखिकरण कार्यक्रम माघ २२
लेकवेशी नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्तिकुमारी छन्तेलले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले पुस २७ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतद्वारा पुस २४ गते लेकवेशी नगरपालिकामा खाद्य अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपालको संविधान,
भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कर्णाली प्रदेशका कृषकहरूलाई दिइने कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने बताउनु भएको छ । इन्सेक कर्णाली
कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलका घाइतेहरूको निशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । दुवै आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्गता भई
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा पुस १४ गते नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ को कर्णाली प्रदेश स्तरीय वार्षिक सम्पादन भेला वीरेन्द्रनगरमा
इन्सेक दैलेखको आयोजनामा पुस १३ गते सदरमुकाम दैलेख बजारमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ को प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । इन्सेक
इन्सेक सुर्खेतद्वारा लेकबेसीनपा–९ खाँडदेवी मावि र वीरेन्द्रनगर नपा–१० को जनसेवा माविमा गठित बाल अधिकार चेतना समूहलाई इन्सेकले पुस १३ गते नगद सहयोग प्रदान गरेको छ
इन्सेक सुर्खेतको आयोजनामा पुस १२ गते वीरेन्द्रनगरमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ को प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । इन्सेक सुर्खेत जिल्ला
कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धरले मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएसम्म कुनैपनि ऐन कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ । इन्सेक कर्णाली
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले हिंसा पीडित बालक र तीन महिलालाई न्यायिक प्रक्रियामा जान कानुनी उपचारका लागि पुस ६ गते आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ
१० वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत पाल्पाले १७
नवयुवा पुस्ताले ०८२ भदौ २५ गते गरेको प्रदर्शनका क्रममा नवलपरासी
राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग सबैभन्दा पछि जोडिएको जिल्ला हुम्लामा आज पनि
मधेस प्रदेशका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ ।
