कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलका घाइतेहरूको निशुल्क उपचार गर्ने भएको छ ।
दुवै आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्गता भई उपचार गराउन नसकेकाहरूलाई कार्यविधी बनाएर उपचार खर्च व्यहोर्न थालिएको कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले द्वन्द्व पीडित, घाइते, अपाङ्ग उपचार राहत खर्च कार्यविधी २०७७ पारित गरी कार्यविधीको परिधि भित्र रहेर खर्च गर्ने गरी सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई अख्तियारी दिइसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताउनु भयो ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई २५ लाख, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई २५ लाख, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान वीर अस्पताललाई ५० लाख र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ५० लाखको अख्तियारी दिइएको पनि मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
शान्ति सझौतापछि गठित कार्यदल तथा प्रदेश प्राप्तिका लागि तत्कालिन राजनीतिक दल र स्थानीय प्रशासनले पुष्टि गरेको घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उपचार पाउने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । जसका लागि उपचार पाउने व्यक्तिले आफ्नो स्पष्ट विवरण खुल्ने कागजात, परिचयपत्र वा नेपाल सरकारले दिएको कुनै आधिकारिक कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका अनुसार १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा यस प्रदेशमा घाईते तथा अङ्गभङ्ग भएकाहरूको संख्या ४ सय ३२ जना रहेको छन ।
जसमध्ये सुर्खेतमा ८१, जाजरकोटमा ६३, दैलेखमा ३९, सल्यानमा २१, जुम्लामा ४४, कालिकोटमा १ सय २८ डोल्पामा ७, हुम्लामा २८ र रूकुम पश्चिममा ३ जना रहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनु भयो ।