उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले कर्णाली प्रदेशको न्याय सम्पादनमा कुनै पनि कमी महशुस हुन नदिने बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले फागुन ७ गते सुर्खेतमा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा न्यायाधीश सुवेदीले मानव अधिकारका सामान्य सुचकहरू पनि पुरा नभएको कर्णालीमा आफूले न्यायको अनुभूति हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाका सामाजिक विकास समिति सभापति देवि ओलीले मानव अधिकार संरक्षणका लागि इन्सेकको भूमिका अतुलनिय भएको बताउँदै मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनको लागि आवश्यक नीति बनाउने र बजेट छुट्याउनका लागि सरकारसँग पहल गर्ने भनाई राख्नुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिआइजि बसन्त पन्तले प्रहरीले मानव अधिकारको रक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले सन २०२० मा राज्य पक्षबाट ५८ र अन्य पक्षबाट चार सय २६ गरी चार सय ८४ वटा मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाहरू इन्सेकले अभिलेख गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न प्रकारका घटनाबाट तीन सय ३९ महिला र एक सय ४५ पुरूष पीडित भएका छन् ।
यस्तै इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिरूमा कर्णाली प्रदेशमा उत्कृष्ट कार्य गरेवापत जाजरकोट जिल्ला प्रतिनिधि दिनेश कुमार श्रेष्ठलाई ७ हजार रूपियाँ र प्रमाणपत्रले सम्मान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक पिताम्बर ढकाल, उच्च अदालत बार एसोसिएशनका अध्यक्ष उत्तमप्रसाद आचार्य, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका केन्द्रिय सदस्य पवित्रा शाही र गैर सरकारी संस्था महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हरी अधिकारीले भनाइ राख्नु भएको थियो ।
