ओखलढुङ्गा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले ओखलढुङ्गा र खोटाङमा नागरिकलाई दिइने सेवाको प्रभावकारिताबारे अनुगमन गरेको छ । आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराई र उप निर्देशक टिकाराम भट्टराईसहितको

ओखलढुङ्गाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अति आवश्यक औषधि अभाव भएको छ । खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलाइले दुर्गम गाउँका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि अभाव भएको हो । सरकारी स्वास्थ्य

पात्ले गाविस-३ लट्टेबारीकी फुर्लु शेर्पालाई आफ्नो उमेरसमेत ठ्याक्कै थाहा छैन । उनले तीन जना छोरी र सात जना छोरा गरी १० जना सन्तान जन्माइन् ।

अति दुर्गम चार गाविसका भूकम्प पीडितहरूलाई गाउँमै गएर अनुदान वितरण गर्न राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गालाई परिपत्र गरेको छ । गाउँमा अनुदान वितरण

ओखलढुङ्गाको दुर्गम भेगका र्सवसाधारण सरकारले उपलब्ध गराएको निशुल्क औषधि उपचारको सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । दुर्गम गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी र निशुल्क औषधि अभाव भएपछि र्सवसाधारण उपचारबाट

ओखलढुङ्गाका ६ सय ८५ घरधुरी भूकम्प पीडितका नाममा अनुदान सम्झौता भए पनि पीडितहरूको विवरण फरक परेपछि अझै रकम निकासा हुन सकेको छैन । सम्झौता गर्दा

घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता गरेर प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय खोटाङले असोज १५ गते प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगमा परेका

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय खोटाङको टोलीले ओखलढुङ्गामा उपभोक्ता अधिकारको अवस्थाबारे असोज १४ गते अनुगमन गरेको छ । उपभोक्ताको अधिकार अन्तर्गत खाद्य पदार्थको उपलब्धता,

भूकम्पले घर भत्किए पनि लाभग्राहीको सूचीमा नाम नपरेपछि गुनासो फारम भरेका ओखलढुङ्गाका भूकम्प पीडितका गुनासो फारम गाविस सचिवका झोलामा थन्किएका छन् । गुनासो व्यवस्थापन समितिले

भूकम्पले भत्काएका ओखलढुङ्गाका विद्यालय भवन पुनः निर्माण नहुँदा पठन पाठनमा समस्या भएको छ । भुकम्पले क्षति पुगेको १ वर्षविते पनि विद्यालय मर्मत तथा पुनः निर्माण