अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रतिनिधि नातिबावु धिताललाई बालअधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय रहेको भन्दै जिल्ला बाल क्लब सञ्जाल सिन्धुपाल्चोकले बाल दिवसको सन्दर्भ पारेर भदौ २९ गते जिल्लामा आयोजित एक कार्यक्रमकाबिच

बोदे बर्साइन् गाविस-६ जाँजर टोलकी २७ वर्षीया हौवा भनिने फतमा खातुनको हत्या गरी फरार रहेकी निजकी सासु ५८ वर्षीया मदिना भनिने सबिरन खातुनलाई प्रहरीले तीन वर्षछि भदौ २८ गते गिरफ्तार

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढीपीडितहरूले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न इन्सेक सुर्खेतले भदौ २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढीपीडितहरूसँगको

२८ वर्षीया महिलालाई चक्कु प्रहार गरेर बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा दाङ जिल्ला सतवरिया गाविस–९ का १८ वर्षीय अर्जुन वलीलाई प्रहरीले भदौ २८ गते दाङबाट गिरफ्तार गरेको छ । पीडित महिलालाई

राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा भदौ २९ गते जिल्ला कारागार विराटनगरमा रहेका चार जना आश्रित बालबालिकाका लागि पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ प्रदान गरिएको छ । इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर को समन्वय तथा

१२ वर्षीया एक पूर्ण अपाङ्गता भएकी बालिकालाई भदौ २५ गते बलात्कार भएको आरोपमा भदौ २८ गते प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको छ । उठेर हिँड्न नसक्ने, बोल्न र मान्छे चिन्न नसक्ने

सरकारले ६ ओटा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा पठाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र

३३ वर्षीया महिलालाई भदौ १८ गते बलात्कार गरेको आरोपमा भरतपुर उमनपा-४ का ४७ वर्षीय भगवान यादवलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले भदौ २७ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडितले भदौ २७

जिल्ला कारागार मोरङमा आमासँगै आश्रति रहेका बालबालिकाको लागि पोषणयुक्त खानाको अभाव भएको छ । विभिन्न कारणले कारागारमा परेका आमासँगै आएका तथा कारागार भित्रै जन्मिएका बालबालिकाको लागि राज्यले पोषिलो खानाको व्यवस्था

चार वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले लेखनाथ नपा-६ का ३९ वर्षीय बुद्धिबहादुर विकलाई भदौ २६ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित बालिकालाई आरोपितले भदौ २४ गते यौन दुर्व्यवहार

अत्तरपुर गाविस-८ का १ सय ३७ भूकम्पपीडित घर परिवार लालपुर्जा नहुँदा अवास पुनर्निर्माण अनुदान सम्झौताबाट वञ्चित भएका छन् । ०४२ सालमा नापीका लागि सरकारी टोली गाउँ पुग्दा प्रधानपञ्च र कम्युनिष्टहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मस्यौदा विधेयक कमजोर रहेको भन्दै उक्त विधेयकप्रति असहमति रहेको बताएका छन् । भदौ २५ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय