प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार र बाल अधिकार सचेतना समूहको बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजनामा २०८० वैशाख ७ गते प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समूह र बाल अधिकार सचेतना समूहको बैठक सम्पन्न गरिएको छ । इन्सेक मधेस प्रदेश
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजनामा २०८० वैशाख ७ गते प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समूह र बाल अधिकार सचेतना समूहको बैठक सम्पन्न गरिएको छ । इन्सेक मधेस प्रदेश
इन्सेकका महासचिव रघुनाथ अधिकारी र लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका कर्मचारीबीच वैशाख ५ गते परियोजनाका गतिविधि लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । छलफल कार्यक्रममा महासचिव अधिकारीले इन्सेकद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको उपलब्धीहरू, सिकाई, चुनौती
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–७ धम्पुसमा वैशाख ३ गते सुजता सुनारको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय वडास्तरीय मानव अधिकार समूह गठन गरिएको छ । समूहको उपाध्यक्षमा गुमा भण्डारी, सचिवमा अमृत वि.क., सहसचिवमा अमृता भण्डारी र
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखका प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र थापाले व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह अवधिमा आवश्यकता परेका सबैलाई जन्मदर्ता, विवाहदर्ता लगायतका पञ्जिकरणका प्रभावकारी काम गर्न पहल गरिने बताउनुभएको छ । वैशाख १
धौलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जा घर भई हाल बेनी बस्ने ३४ वर्षीया महिलाको नागरिकता, विवाह दर्ता र तीन सन्तानको जन्मदर्ता गर्न गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म पुग्न इन्सेकले आर्थिक सहयोग गरेको छ । व्यक्तिगत विवरण
शिवपुरी गाउँपालिका–७ सुनखानीमा सार्वजनिक सरोकार र महिलामाथि हिंसाको विषयमा स्थानीय सरकार र महिलाहरूबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शिवपुरी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ र ८ मा अधिकार तथा आर्थिक
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–५ मा मानव अधिकार समूह बैठक तथा वडा स्तरीय मानव अधिकार समूह गठन चैत २६ गते सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै वडा सदस्य भरतराज अधिकारीले समाजमा विद्यमान विभेद
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका– ४ मा चैत २७ गते प्रेमकुमारी अधिकारीको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय वडा स्तरीय मानव अधिकार समूह गठन गरिएको छ । समूहको उपाध्यक्षमा केशवराज अधिकारी, सचिवमा रोहित वि.क., कोषाध्यक्षमा जुना
कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री वुद्धिकुमार राजभण्डारीले सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन नबनाउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षा सवालमा कार्य गर्न नसकेको बताउनु भएको छ । इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले चैत