सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गरी निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ हुनुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भदौ २३ गते संसदलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने र संविधानको कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।
छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै साउन २७ गतेदेखि वीर अस्पतालमा उपचारार्थ अवस्थामा नै आमरण अनसनमा बसेकी गोरखा फुजेल-७ की ५९ वर्षीय गङ्गामाया अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था
द्वन्द्वकालीन घटनाको न्यायोचित ढङ्गबाट मुलुकभित्रै छिनोफानो गर्नुपर्ने भन्दै जवाफदेहीता निगरानी समितिले सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार त्यस्ता घटनाहरूको सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । समितिले
बेलायतमा यातनासम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाले सफाइ पाएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । पर्याप्त प्रमाण आधार विना मुद्दालाई थप अघि बढाउन नसकिने
एक १६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा नुवाकोट कुमारी-६ घरभई हाल काठमाडौँ कामनपा-१४ कलङ्की बस्ने १९ वर्षीय रविन न्यौपानेविरूद्ध महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका केन्द्रीय सचिव सञ्जय जर्घा मगर (क्रान्ती)को डिल्लिबजार कारागारको हेलचेक्र्याईंका कारण मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले उक्त घटनाको छानबिन
मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा भदौ २० गते विभिन्न जिल्लामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएका खबरहरू प्राप्त भएका छन् । ‘एउटै लक्ष्य एउटै सार, मानव
मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा भदौ २० गते बिहान काठमाडौँमा प्रभातफेरीको आयोजना गरिएको छ । “एउटै लक्ष्य एउटै सार, मानव बेचविखनको अन्त्य हाम्रो साझा
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको सङ्घीय गठबन्धनको बैठकले सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संविधान मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । काठमाडौँको तीनकुनेस्थित
लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन यातना तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार (नियन्त्रण) विधेयक ऐनको रुपमा जारी हुने क्रममा रहेको समाचारप्रति जवाफदेहिता निगरानी समिति तथा लोकतान्त्रिक
जवाफदेहिता निगरानी समिति र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्थाले भदौ १६ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित यातना विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुको चासो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी
भूकम्प पीडितहरूले भूकम्पको कारण घर भत्किएकाले सधैं डर, त्रास र कष्टमा जीवनयापन गर्नुपरेको भन्दै घर बनाउने अनुदानको साटो सुरक्षित बासको प्रवन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेका
बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा भदौ १४ गते विभिन्न जिल्लाबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले भदौ १४ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका लागि जिम्मेवार निकायलाई जावफदेही बनाउन इन्सेकले सञ्चालन गरेको परियोजनाको
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न कानुन, न्याय तथा
सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपियाँ दिने भनी सरकारले ल्याएको बजेटको १९ नम्बर बुँदाले गरेको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनले उठान गरेका मागको सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल दासको संयोजकत्वमा आन्दोलनबारे छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
मानव अधिकारकर्मीहरूले न्यायको माग राखी आमरण अनसनमा बसेकी गोरखा जिल्ला फुजेल गाविस-७ की ५९ वर्षीया गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको माग गर्दै वीर अस्पताल अगाडि धर्ना
सरकारले पूर्व घोषणा गरे बमोजिम द्वन्द्वकालमा मारिएका र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई ५/५ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित पूर्र्णप्रसाद पौडेलको मुद्दामा विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री
कोशी कटानका कारण श्रीलङ्का टापुमा रहेका ६ सय घरधुरी जोखिमा
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२२ बिसपिट्टीकी पाँच वर्षीया लक्ष्मी रायको घाँटी रेटिएको तथा
पहिरोका कारण सडक अवरूद्ध हुँदा जिल्लाको जोरपोखरी–एकतिन–मेमेङ सडक खण्डमा एम्बुलेन्सलगायतका
