तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताहरूले चितवन जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरदेखि ४५ किलोमिटर दक्षिण माडी क्षेत्रको कल्याणपुर गाविस–१ र ४ को सिमानामा पर्ने बाँदरमुढे खोलामा यात्रुबाहक बसमा २०६२ जेठ २३ गते विद्युतीय धराप विस्फोट गराउँदा ३५ सर्वसाधारण र तीन सुरक्षाकर्मीसहित ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ७५ जना घाइते भएका थिए । घाइते मध्ये चार जनाको घटनाको केही समयपछि मृत्यु भएको थियो । यसरी घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४२ रहेको छ । मृत्यु हुनेमा अधिकांश माडीका स्थायीवासी रहेका थिए । नेपाली सेनाका तीन जना जवानको पनि उक्त घटनामा मृत्यु भएको थियो ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताहरूद्वारा माडीको बाँदरमुढे खोलामा यात्रुबाहक बसमा विष्फोट गराएको १९ वर्ष पुग्दा पनि न पीडितले न्याय पाएका छन् न त दोषीलाई कारबाही नै भएको छ ।
घटना भएको १९ वर्ष पुगिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको बाँदरमुढे घटनाका पीडित लेखनाथ अधिकारी (कृष्ण) ले बताउनु भयो । घटना भएको एक वर्षपछि मृतकका परिवार र घाइतेहरूले बाँदरमुढे घटना पीडित समिति गठन गरेर न्याय माग्दै आएका छन् ।
हामी पीडित परिवारलाई परीपूरणको व्यवस्था भयो भने पनि न्यायको महसुस हुन्छ, नत्र भने आपराधिक घटना गराउनेलाई कारबाही हुनु पर्याे त्यसले पनि चित्त बुझ्छ तर दुवै नहुँदा हामी पीडामा बाँच्न बाध्य भएका छौ, अधिकारीले भन्नु भयो ।
बिद्युतीय धरापमा परी घाइते भएकी माडी अयोध्यापुरीकी सीता सुवेदीले घटना भएको लामो समय हुँदा पनि पीडितले न्याय नपाएको र पीडितहरूको अवस्था दयनीय भए पनि सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
बाँदरमुढे घटना पीडित समितिका अध्यक्ष मुक्तिनाथ न्यौपानेले घटना भएकाे १९ वर्ष भइसक्दा पनि पीडितको घाउ आलै रहेको बताउनु भयो ।
घटनामा परी ६ जना बालबालिकाको मृत्यु र सात जना बालबालिका घाइते भएका थिए । घाइते बालबालिकाहरू अझै पनि पीडा झेलिरहेका छन् ।
घाइतेहरूमध्ये १२ जना शारीरिक रुपमा अपाङ्गता छन् । अहिले पनि औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । उनीहरू काम गरेर खान सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
विष्फोट लगत्तै नेकपा माओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उक्त घटना ‘जनयुद्धकालकै सबैभन्दा दुःखद’ भएको प्रतिकृया दिनुका साथै क्षमा मागेका थिए ।
घटनाका पीडित पक्षासँग २०७४ मङ्सिर १७ गते भएको सहमतिमा मृतकका आश्रित परिवारका काम गर्न सक्नेलाई रोजगार, काम गर्न नसक्नेलाई जीवनवृत्ती र बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने लगायतका सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।