कानुन अधिकार र कर्तव्यको दस्तावेज भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जको आयोजनामा असोज ६ गते आयोजित नीति तथा कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागीता विषयक भरच्युल संवादमा बोल्दै प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले उक्त धारणा राख्नु भएको हो ।
मन्त्री केसीले सकारात्मकरुपले कानुन निर्माण गर्ने प्रयास गरेको बताउदै तीन वटै तहलाई समेटेर कानुन निर्माण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले नागरिक सहभागितामा कानुन निर्माणको प्रयन्त गरिएको बताउनु भयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक बिजयराज गौतमले नेपालमा निर्माण भएका कानुनहरू मानवअधिकार मैत्री छन् छैनन् भन्ने विषयमा इन्सेकले नजिकबाट अध्ययन गर्दै आएको बताउनु भयो ।
प्रदेश ५ कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगका पुर्व अध्यक्ष डा. कुमार शर्माले जनसहभागिताबिना निर्माण भएको कानुनको महत्व नभएकोले नागरिहरूले कानुनको स्वामित्व गृहण गर्न सक्नु पर्ने बताउनु भयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ नीति निर्माण गर्दा सम्पुर्ण तहका सरकारवालाहरुलाई समेटेर कानुन निर्माण गरिने बताउनु भयो ।
प्रदेश ५ का मुख्य न्यायधिवक्ता ठाकुरप्रसाद डिसीले समय अनुसार कानुनहरू परिवर्तन हुने बताउनु भयो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले राज्यले निमार्ण गरेको कानुनमा समाज र कानुनको तालमेल नमिलेकोले अपराधहरू बढेको बताउनु भयो । उहाँले नीति निर्माण गर्दा समाजको गतिलाई हेर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालले कानुनहरू हतारमा निर्माण भएकोले जति समेट्नुपर्ने हो प्रयाप्त नभएको आरोप लगाउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक केनद्रीय कार्यालयका मानव अधिकार प्रलेख तथा पैरवी विभाग प्रमुख श्रीराम बजगाईले कानुन तथा निति निर्माणको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।