गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि ०८३ जेठ १९ गते स्वीकृत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक समावेशीकरण तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रस्तुत गर्नुभएकोे नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू समावेश गरिएका छन् ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रवद्र्धनका लागि लक्षित वर्गको सशक्तीकरण गर्ने, लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा जोखिममा परेकाहरूको संरक्षणका लागि पुनस्र्थापना केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गर्ने नीति लिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक एवं यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको संरक्षण र विकास गर्ने, सूचना तथा डिजिटल प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने तथा सांकेतिक भाषाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी दलित समुदायको सम्मान, समानता, अधिकार तथा सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने तथा दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, कला, पेशा तथा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने र परिवार वा समाजबाट अपहेलित जोडीहरूलाई संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ ।
बाल अधिकार संरक्षण तथा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी बाल अधिकार संरक्षण तथा बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै दिवा शिशु स्याहार केन्द्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत सुदृढीकरणलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।
विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न समावेशी शिक्षामा पहुँच विस्तार गरिने तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूकोे सम्मानजनक जीवनका लागि आश्रम र दिवा सेवा केन्द्रहरूलाई थप सुदृढ बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी मानवसेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशलाई ‘सडक आश्रित मानवमुक्त’ बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
मानव अधिकारका सवाललाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चालु राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनालाई प्रदेशस्तरमा आन्तरिकीकरण गरिने तथा विपन्न, सीमान्तकृत तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै स्थानीय न्यायिक समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय तहको न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणलाई समेत महत्व दिँदै प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध अनुसन्धान, साइबर अपराध, मानव बेचबिखन तथा महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।