कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकार, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण, अधिकार र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कोशी प्रदेश सभामा ०८३ जेठ ७ गते प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक न्याय, समावेशिता र समान अवसरको अवधारणालाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले विभिन्न लक्षित कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनलाई सरकारको प्रमुख प्रतिबद्धताका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मअनुसार समतामूलक समाज निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
महिलाको क्षेत्रमा किशोरी सशक्तीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । “किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षा अभियान” लाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने नीति लिइएको छ । यस कार्यक्रममार्फत किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा, आत्मविश्वास र नेतृत्व विकाससँग जोडिनेछ । त्यस्तै, साक्षरता दर न्यून भएका सीमान्तकृत समुदायका छोरीहरूको शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न “सक्षम छोरी” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ । यसले आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका बालिकालाई सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रणलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । “शून्य सहनशीलता” को नीति अवलम्बन गर्दै हिंसा तथा बेचबिखनका पीडितको उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । महिला, एकल महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई लक्षित आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछन् ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य, पोषण र खोप सेवामा पहुँच विस्तार गरिनेछ । बौद्धिक अपाङ्गता तथा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि स्रोत कक्षा विस्तार गर्ने तथा आवश्यक सेवासहितको शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ । सडक बालबालिका तथा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य र सम्मानजनक जीवनयापनका लागि “स्वस्थ बुढ्यौली प्रवर्धन कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । यस कार्यक्रममार्फत ज्येष्ठ नागरिकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा समुदायस्तरमा सहयोगी वातावरण निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र सम्मानका लागि “अपाङ्गता रोकथाम तथा पुन:स्थापना कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । बहिरा तथा स्वर–बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सांकेतिक भाषा तथा प्रविधिको विस्तार गरिने उल्लेख छ। साथै, सार्वजनिक संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउने, शिक्षा र सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने तथा पुन:स्थापना सेवामा सुधार गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।
यसका साथै आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, पुनस्र्थापना र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।
विगतका वर्षहरूमा पनि कोशी प्रदेश सरकारले सामाजिक समावेशिता, मानवअधिकार संरक्षण र कमजोर वर्गको सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भएपनि कार्यान्वयन भने कमजोर पाइएको छ ।