कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आजीवन कैद सजाय काटिरहेका तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको आचरण ठीक भएको भन्दै कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको कैद मिनाहा सिफारिसबिरुद्ध अदालतमा जेठ १० गते रिट दायर भएको छ। (दिनेश त्रिपाठद्वारा दायर रिट)
वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले ढुङ्गेललाई माफी दिनु संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र धारा २१ को अपराध पीडितको हक विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा कारागार व्यवस्थापन विभागको सिफारिस संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्दै ढुङ्गेललाई माफी दिने सरकारको तयारी प्रतिषेधको आदेशबाट रोक्न माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा रिटको सुनुवाई जेठ ११ गते नै हुने भएको छ।
त्रिपाठीले भने-‘ढुङ्गेललाई माफी दिनु कानुनी राज्यको उपहास हो र यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ। अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारको गैरकानुनी कदम रोक्छ भन्ने अपेक्षा छ।’
यसअघि जेठ १० गते नै इन्सेकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ढुङ्गेललाई माफी दिने प्रक्रियालाई रोक्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।